BMC News : मुंबईत तुमचं पाऊल पडलं की सर्वात आधी दिसतात ते म्हणजे रंगीबेरंगी स्टॉल्स आणि फेरीवाले. पण लवकरच मुंबईच्या रस्त्यांवरील हे चित्र पूर्णपणे बदलणार आहे. तुम्ही एखाद्या फेरीवाल्याकडून वस्तू विकत घेताना आता केवळ पैसेच नाही, तर एक खास कोडही पाहणार आहात. हा बदल केवळ कागदोपत्री नसून मुंबईच्या फूटपाथचं नशीब बदलणारा ठरू शकतो.
अनधिकृत गर्दीला चाप बसणार?
मुंबईच्या गजबजलेल्या रस्त्यांवर आता एक नवीन प्रयोग पाहायला मिळणार आहे. मुंबई महानगरपालिका आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, अधिकृत फेरीवाल्यांना क्यूआर कोड असलेली डिजिटल ओळखपत्रे आणि प्रमाणपत्रे दिली जाणार आहेत. यामुळे तुमच्या जवळचा फेरीवाला अधिकृत आहे की नाही, हे आता एका क्लिकवर समजणार आहे. ही केवळ एक ओळख नाही, तर अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या वाढत्या गर्दीला लगाम घालण्यासाठी पालिकेने उचललेले हे एक मोठे पाऊल आहे.
( नक्की वाचा : Mira Road : लग्नाच्या आणाभाका अन् धर्मांतराची सक्ती! मिरा रोडमध्ये हिंदू तरुणीसोबत घडला संतापजनक प्रकार )
काय आहे ही क्यूआर कोड प्रोसेस?
ही प्रणाली अत्यंत साधी पण प्रभावी आहे. पालिकेने निश्चित केलेल्या प्रत्येक अधिकृत फेरीवाल्याला एक डिजिटल ओळखपत्र दिले जाईल, ज्यावर एक विशिष्ट क्यूआर कोड असेल. जेव्हा पालिकेचे अधिकारी तपासणीसाठी येतील, तेव्हा त्यांना फक्त आपल्या मोबाईलने हा कोड स्कॅन करावा लागेल.
स्कॅन करताच त्या फेरीवाल्याचे नाव, त्याचा व्यवसायाचा प्रकार आणि त्याला दिलेली परवानगी अधिकृत आहे की नाही, याची सर्व माहिती काही सेकंदात समोर येईल. यामुळे कारवाई दरम्यान होणारा गोंधळ थांबेल आणि ज्यांच्याकडे असा कोड नाही, त्यांच्यावर तातडीने कठोर कारवाई करणे पालिकेला सोपे जाणार आहे.
अधिकृत फेरीवाल्यांना मिळणार हक्काचं संरक्षण
अनेकदा पालिकेच्या धडक कारवाईमध्ये अधिकृत आणि परवानाधारक फेरीवाल्यांचीही धावपळ होते. त्यांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते. मात्र, आता या क्यूआर कोडमुळे अधिकृत फेरीवाल्यांना एक प्रकारचे कायदेशीर कवच मिळणार आहे.
हा कोड त्यांच्या प्रामाणिकपणाचा पुरावा असेल, ज्यामुळे त्यांना सन्मानाने आणि भीतीशिवाय आपला व्यवसाय करता येईल. परिणामी, घुसखोर किंवा बेकायदा फेरीवाल्यांना शोधणे प्रशासनासाठी अधिक सुलभ होईल.
मुंबईतील फेरीवाल्यांची नेमकी आकडेवारी काय?
मुंबईत सध्या सुमारे 99,435 म्हणजेच जवळपास 1 लाख फेरीवाले अधिकृत किंवा पात्र ठरवण्यात आले आहेत. या सर्वांना येत्या 10 जूनपासून क्यूआर कोडयुक्त ओळखपत्रांचे वाटप करण्याचे पालिकेने निश्चित केले आहे. यामध्ये काही विभागांत फेरीवाल्यांची संख्या लक्षणीय आहे:
दादर आणि परिसरात (जी-उत्तर प्रभाग) सर्वाधिक म्हणजेच सुमारे 7,198 अधिकृत फेरीवाले आहेत. अंधेरी आणि लिंक रोड परिसर (के-पश्चिम प्रभाग) तसेच वांद्रे पश्चिम येथील हिल रोड आणि लिंकिंग रोड हे भाग अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या विळख्यामुळे नेहमीच चर्चेत असतात. तर चेंबूर (एम-पश्चिम) भागात सर्वात कमी म्हणजे 2,698 नोंदणीकृत फेरीवाले आहेत. या नवीन सिस्टीममुळे दक्षिण मुंबईतील क्रॉफर्ड मार्केट आणि भुलेश्वर सारख्या गजबजलेल्या भागातील अनधिकृत स्टॉल्सवर नियंत्रण मिळवणे शक्य होणार आहे.
( नक्की वाचा : Mumbai Local: मुंबई लोकलवर हल्ल्याचा मोठा कट फसला! मुंब्रा आणि पुण्यातील संशयितांचे थेट पाकिस्तान कनेक्शन उघड )
केवळ ओळखपत्र म्हणजे व्यवसाय करण्याचा परवाना नव्हे
या मोहिमेबाबत पालिकेचे उपायुक्त विनायक विसपुते यांनी एक महत्त्वाची गोष्ट स्पष्ट केली आहे. हे क्यूआर कोड ओळखपत्र म्हणजे कुठेही बसून व्यवसाय करण्याचा परवाना नाही. शहरात लवकरच टाऊन वेंडिंग कमिटी स्थापन केली जाईल. या कमिटीच्या माध्यमातून या 1 लाख फेरीवाल्यांपैकी खऱ्या आणि पात्र फेरीवाल्यांची अंतिम निवड केली जाईल. त्यानंतर त्यांना व्यवसायासाठी स्वतंत्र आणि हक्काचे वेंडिंग झोन म्हणजेच अधिकृत जागा नेमून दिली जाईल. तोपर्यंत ही केवळ सर्वेक्षणातील एक तात्पुरती नोंदणी असणार आहे.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी
या मोहिमेवरून आता मुंबईतील राजकीय वातावरणही तापू लागले आहे. माजी महापौर आणि विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी यावर सडकून टीका केली आहे. जर आता सत्ताधाऱ्यांना हे सर्व फेरीवाले रोहिंगे किंवा बांगलादेशी वाटत असतील, तर मग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत दिलेले 10,000 रुपयांचे कर्ज कोणाला दिले? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. दुसरीकडे, हे ओळखपत्र मिळाल्यावर तरी आम्हाला शांततेत व्यवसाय करू दिला जाईल का, असा प्रश्न सामान्य फेरीवाला विचारत आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
