Nagpur Census 2026-27: देशाच्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय कार्यात म्हणजेच जनगणना 2026-27 च्या कामात सहकार्य न करणाऱ्या आणि आदेश धुडकावणाऱ्या शिक्षकांविरुद्ध नागपूर महानगरपालिका प्रशासनाने कठोर पाऊल उचलले आहे. जनगणना ड्युटी नाकारणाऱ्या आशीनगर आणि सतरंजीपुरा झोनमधील 10 शिक्षक व प्राचार्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
काय आहे नेमके प्रकरण?
भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, स्थानिक प्रशासनाने जनगणना पर्यवेक्षक आणि प्रगणक म्हणून काही शिक्षक व प्राचार्यांची नियुक्ती केली होती. वारंवार सूचना देऊनही संबंधित १० शिक्षकांनी नियुक्तीचे आदेश स्वीकारण्यास नकार दिला आणि प्रत्यक्ष कामावर हजर राहण्यास टाळाटाळ केली. आशीनगर झोनच्या सहाय्यक आयुक्तांनी यशोधरानगर पोलीस स्टेशनच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना पत्र देऊन या शिक्षकांवर गुन्हा दाखल करण्याची विनंती केली आहे.
(नक्की वाचा- Kalyan-Dombivli Schools: कल्याण-डोंबिवलीतील अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर, पालकांमध्ये चिंतेचं वातावरण)
कोणत्या कायद्यांतर्गत होणार कारवाई?
जनगणनेचे काम नाकारणे हे कायदेशीर गुन्हा असून, यामध्ये जनगणना अधिनियम 1948 (कलम 11) नुसार राष्ट्रीय कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांवर शिक्षेची तरतूद आहे. आरटीई (RTE) अधिनियम 2009 (कलम 27) शिक्षकांना जनगणना, निवडणूक आणि आपत्ती व्यवस्थापन कामासाठी नियुक्त करण्याचे कायदेशीर अधिकार आहे. भारतीय दंड संहिता (कलम 187) नुसार सरकारी सेवकाला मदत करण्यास किंवा आदेश पाळण्यास नकार देणे.
प्रशासनाचा कडक इशारा
"जनगणना हे केवळ प्रशासकीय काम नसून ते एक राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. कायद्यानुसार शिक्षकांना या कामातून सूट मिळवता येत नाही," असे स्पष्ट करत प्रशासनाने इतर कर्मचाऱ्यांनाही इशारा दिला आहे. सतरंजीपुरा झोनच्या एका कनिष्ठ अभियंत्याला या प्रकरणात अधिकृत तक्रारदार म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून, एफआयआर (FIR) नोंदवण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
जनगणनेचे महत्त्व
2026-27 ची ही जनगणना देशाच्या भावी योजना आणि धोरण निश्चितीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामध्ये होणारा विलंब किंवा कर्मचाऱ्यांचा असहकार हा थेट राष्ट्रीय प्रगतीवर परिणाम करणारा ठरू शकतो, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
