बदलापूरमधील दोन अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर शाळेतील कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या लैंगिक अत्याचाराची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं स्वतःहून दखल घेतली आहे. महाराष्ट्र सरकारचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांना मानवाधिकार आयोगाने नोटीस बजावली आहे. दोन आठवड्यांत सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला अहवालात एफआयआर नोंदवण्यात उशीर होण्यामागील कारण, त्याची स्थिती आणि पीडित मुलींच्या आरोग्याचा समावेश अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) 18 ऑगस्ट 2024 रोजी प्रसारित झालेल्या एका मीडिया वृत्ताची स्वत:हून दखल घेतली आहे. ज्यामध्ये चार वर्षांच्या दोन अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर शाळेतील एका कर्मचाऱ्याने लैंगिक शोषण केले होते.
(नक्की वाचा- बदलापुरातील 'ती' शाळा भाजपसंबंधित, उद्धव ठाकरेंचा गंभीर आरोप)
आरोपी त्याच शाळेतील मुलींच्या शौचालयाची साफसफाई करण्याचं काम करत होता. मुलींच्या स्वच्छतागृहाच्या साफसफाईसाठी महिला कर्मचारी सदस्याला का नियुक्त करण्यात आले नाही, असा प्रश्न पालकांनी उपस्थित केला आहे. त्यांनी या प्रकरणी पोलिसांकडे तक्रार केल्यानंतर एफआयआरची नोंद करण्यास जवळपास 12 तास उशीर झाला.
आयोगाने प्रसारमाध्यमांच्या अहवालातील मजकुराचे निरीक्षण केले आहे. जर ते खरे असेल तर मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे गंभीर मुद्दे उपस्थित करतात. त्यानुसार त्यांनी मुख्य सचिव आणि महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक यांना नोटीस बजावून एफआयआर नोंदवण्यात विलंबाचे कारण, त्याची स्थिती आणि पीडित मुलींच्या आरोग्यासह या प्रकरणाचा तपशीलवार अहवाल मागवला आहे.
(नक्की वाचा - छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पोलिसाची गुंडगिरी, डिलिव्हरी बॉयला काठी तुटेपर्यंत मारहाण)
आयोगाला हे देखील जाणून घ्यायचे आहे की अधिकारी किंवा शाळा व्यवस्थापनाने पीडितांना कोणतेही समुपदेशन केले आहे का? अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी जी पावले उचलली आहेत त्याचा उल्लेख अहवालात केला पाहिजे. दोन आठवड्यांत अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद अपेक्षित आहे.
