Pimpri Chinchwad News: गणपती मिरवणुकीत लेझर लाईटचा वापर, मंडळाच्या अध्यक्षाला तुरुंगवास

सूरज कसबे, पिंपरी चिंचवड

गणेशोत्सव मिरवणुकीदरम्यान लेझर बीम लाईटचा वापर करणं एका मंडळाच्या अध्यक्षाला चांगलंच महागात पडलं आहे. पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत बंदी असतानाही नियम मोडल्याप्रकरणी, भैरवनाथ मित्र मंडळाचे अध्यक्ष गोपी पंढरीनाथ लोखंडे यांना न्यायालयाने दोन दिवसांचा साधा कारावास आणि 1000 रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे.

नेमकं काय घडलं?

भैरवनाथ मित्र मंडळाची गणेशोत्सव मिरवणूक 4 सप्टेंबर 2025 रोजी काढण्यात आली होती. यावेळी, पोलिसांनी स्पष्टपणे बंदी घातलेली असतानाही, मिरवणुकीत लेझर बीम लाईटचा वापर करण्यात आला. पोलिसांनी गणेश मंडळांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम 163 नुसार लेझर लाईट न वापरण्याबद्दल नोटीस दिली होती. मात्र, मंडळाच्या अध्यक्षांनी या नोटीसकडे दुर्लक्ष केले. नियम मोडल्याबद्दल सांगवी पोलिसांनी मंडळाचे अध्यक्ष गोपी पंढरीनाथ लोखंडे यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 223 नुसार गुन्हा दाखल केला होता.

(नक्की वाचा -  Viral Couple: जोडप्याची प्रेमकहाणी आली समोर, नवरदेवाचं ट्रोलर्सना सडेतोड उत्तर; टीकाकारांची बोलती बंद)

न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

या गुन्ह्याच्या अंतिम सुनावणीनंतर पिंपरी न्यायालयाने लोखंडे यांना दोषी ठरवले. 1000 रुपयांचा रोख दंड आणि 2 दिवसांचा साधा कारावास पोलिसांनी न्यायालयात मिरवणुकीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि मंडळाला देण्यात आलेली लेझर बंदीची नोटीस सादर केली होती. हे पुरावे निर्णायक ठरले. बंदी असतानाही लेझर बीमचा वापर करणे गंभीर स्वरूपाचे मानून न्यायालयाने हा कठोर निर्णय दिला आहे. मिरवणुकीमध्ये नियमांचे पालन न करणाऱ्या मंडळांसाठी हा एक मोठा इशारा मानला जात आहे.

(नक्की वाचा-  Viral VIDEO: फोनवरचं बोलणं ऐकून Uber ड्रायवरने गाडी थांबवली अन्... तरुणीच्या आयुष्यभर लक्षात राहील असा क्षण)

काय आहे लेझर बंदीचा नियम?

लेझर बीम लाईट थेट लोकांच्या डोळ्यांवर पडल्यास गंभीर इजा होऊ शकते. मिरवणूक पाहणाऱ्या महिला, लहान मुले आणि वृद्ध व्यक्तींना याचा धोका असतो. विमानतळाजवळ किंवा हवाई मार्गावरील भागात लेझर बीममुळे विमानातील पायलट्सना विचलित होण्याची आणि अपघात होण्याची शक्यता असते. यामुळेच पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत यावर कठोर बंदी आहे. सार्वजनिक उत्सवांमध्ये आयोजकांनी आणि नागरिकांनी प्रशासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. हे या निकालामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.