Election Commission : आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने एक महत्वाचा आदेश जारी केली आहे. निवडणुकीच्या आदेशानुसार आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत किमान पाच जागा लढवणे बंधनकारक केले आहे. किमान 5 जागा लढवल्यानं नाही तर पक्षाची नोंदणी रद्द केली जाणार आहे.
निवडणुकांमध्ये पक्षांची वाढती संख्या लक्षात घेता, त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने तसा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी याबाबत म्हटलं की, "जो राजकीय पक्ष निवडणुकीत किमान पाच जागा लढणार नाही, त्या पक्षाची नोंदणी रद्द केली जाईल.
(नक्की वाचा- NCP Politics : शरद पवार गटाचे आमदार अस्वस्थ, फुटण्याच्या मार्गावर; सूत्रांची माहिती)
निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, 418 नोंदणीकृत राजकीय पक्ष आहेत, तर 20 मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आहेत. निवडणूक आयोगाच्या नियमाप्रणामे मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे स्वतःचे चिन्ह असते, जे नोंदणीकृत असते. तर नोंदणीकृत राजकीय पक्ष निवडणुकीदरम्यान लॉटरी पद्धतीने चिन्ह मिळवतात. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, आदेश जारी होण्याच्या तारखेपूर्वी नोंदणीकृत राजकीय पक्षाने, आदेश जारी होण्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या आत राज्यात होणाऱ्या ग्रामपंचायत वगळता कोणत्याही एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत किमान पाच उमेदवारांसह निवडणूक लढवणे आवश्यक आहे.
याशिवाय आदेशाच्या तारखेनंतर नोंदणीकृत असलेल्या राजकीय पक्षाला पुढील पाच वर्षांत राज्यात होणाऱ्या कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लढणे आवश्यक आहे. ही अट पुढील प्रत्येक पाच वर्षांसाठी कायमस्वरूपी लागू असेल.
(नक्की वाचा- Bacchu Kadu Protest: "बच्चू कडू यांच्या जीवाला धोका", डॉक्टरांनी काय सांगितलं?)
निवडणूक आयोगाने असा निर्णय का घेतला?
अनेक राजकारणी आणि कार्यकर्ते निवडणूक आयोग किंवा भारतीय निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्षांची नोंदणी करतात. परंतु कधीही निवडणूक लढवत नाहीत. अशा पक्षांची नोंदणी ब्लॅकमेलिंगच्या उद्देशाने केली जाते. यामुळे निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय मतदान प्रक्रियेतील फसव्या कारवायांना आळा घालण्यास बराच मदत करेल, असं सुरेश काकणी यांनी म्हटलं.
