Pune ILS LAW College Latest News : विद्यार्थी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत पुणे येथील आय,एल,एस,विधी महाविद्यालय (ILS LAW College) येथे विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आलेल्या बेकायदेशीर शुल्क वसुली प्रकरणी राज्य शासनाने मोठी भूमिका घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या आदेशाच्या अनुषंगाने शासनाने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालाच्या आधारे विद्यार्थ्यांची बाजू योग्य ठरवण्यात आली आहे. संबंधित महाविद्यालयास विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेले शुल्क सहा टक्के व्याजासह परत करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलंय की, पुणे येथील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांकडून अपारदर्शक पद्धतीने व बेकायदेशीर शुल्क आकारणी करण्यात आल्याच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उच्च शिक्षण विभागाने सह संचालक (उच्च शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना करून सखोल चौकशी केली.
नक्की वाचा >> Pune News : वंदे भारत एक्स्प्रेसला पुणे रेल्वे स्थानकाजवळ अपघात, नेमकं काय घडलं?
विद्यार्थ्यांकडून बेकायदेशीरपणे शुल्क वसूल केले
या चौकशीअंती सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार,संबंधित महाविद्यालयाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम,2016 मधील कलम 101 (7) च्या तरतुदींचे उल्लंघन करून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांची पूर्वमान्यता न घेता शैक्षणिक वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2024-25 दरम्यान विद्यार्थ्यांकडून बेकायदेशीरपणे शुल्क वसूल केले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 17 विविध शीर्षकांखाली एकूण 1,04,863/- रुपये इतकी रक्कम बेकायदेशीररित्या वसूल करण्यात आल्याचे आढळून आले आहे.
नक्की वाचा >> Pune News: पुण्यातील प्रसिद्ध ठिकाणी सुरु होता कुंटणखाणा, 'त्या' 3 महिलांचं कनेक्शन आलं समोर, पोलिसही हादरले
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत विभागीय सहसंचालक,उच्च शिक्षण यांच्या कार्यालयाद्वारे संबंधित महाविद्यालयास ही रक्कम फी भरल्याच्या दिनांकापासून सहा टक्के व्याजदराने संबंधित विद्यार्थ्यांना परत करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत,असेही मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले. राज्यातील इतर महाविद्यालयांमध्येही विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारणी होत असल्यास त्याची शहानिशा करून अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही विभागीय सहसंचालक,उच्च शिक्षण यांना देण्यात आले आहेत.विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचे संरक्षण आणि महाविद्यालयांमधील शुल्क निर्धारण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.
