- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मते पुणे शहर 2030 पर्यंत देशातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान केंद्रे होईल
- पुणे-शिरूर, तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर आणि हडपसर-यवत हे तीन उन्नत मार्ग वेगाने होणार
- या प्रकल्पांतून राज्याला 950 कोटी रुपयांचा आगाऊ निधी मिळणार आहे
पुणे शहर हे भविष्यातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान (डीप टेक) आणि जागतिक क्षमता केंद्रांचे (जीसीसी) प्रमुख केंद्र बनण्याच्या मार्गावर आहे. 2030 पर्यंत पुणे हे देशातील अत्यंत आधुनिक शहर व प्रमुख विकास केंद्र (ग्रोथ इंजिन) म्हणून नावारूपाला येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. शहराची वाढती वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने पुणे-शिरूर, तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर आणि हडपसर-यवत या तीन महत्त्वपूर्ण उन्नत मार्ग प्रकल्पांना गती दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून 'बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा' तत्त्वावर राबविण्यात येणाऱ्या या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांतून शासनाला एकूण 950 कोटी रुपयांचा आगाऊ निधी प्राप्त होणार आहे. या प्रकल्पांमुळे पुण्याची वाहतूक कोंडीची समस्या दूर होईल, असेही ते म्हणाले.
गणेश कला क्रीडा मंच येथे पुणे - शिरुर, तळेगाव - चाकण - शिक्रापूर, हडपसर - यवत या तीन उन्नत मार्ग प्रकल्पांच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाप्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी केंद्रीय परिवहन व रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार,आदी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पुणे-शिरूर, तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर व हडपसर-यवत या तीन महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांमुळे पुण्यातील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर व विशेषतः औद्योगिक वसाहतींना जोडणाऱ्या रस्त्यांवरील समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय मिळणार आहे. भविष्यातील सार्वजनिक वाहतुकीचा वेध घेत या तिन्ही उन्नत मार्गांवरून पुढील काळात मेट्रो नेण्याचे नियोजन केल्याचे त्यांनी सांगितले.
या उन्नत मार्गांवरच भविष्यात मेट्रो मार्गिका उभारण्यासाठी आतापासूनच आवश्यक ती डिझाईन तयार केली आहे. यामुळे भविष्यात जेव्हा मेट्रोचे काम सुरू होईल, तेव्हा कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही. या एकत्रित रचनेमुळे मेट्रोच्या खर्चात किमान 40 टक्क्यांची बचत होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. नव्या पुरंदर विमानतळाशी जोडणी (कनेक्टिव्हिटी) वाढविण्यावरही शासनाचा भर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दिवेघाटामध्ये दुहेरी बोगदा तयार करून त्यातून रस्ता व मेट्रो नेल्यास पुरंदर विमानतळावर पोहोचण्याचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल. विनाअडथळा प्रवास शक्य होईल असं ही ते यावेळी म्हणाले. या विमानतळासाठी 50 टक्क्यांहून अधिक भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. देशाच्या इतिहासात इतक्या वेगाने भूसंपादन होण्याचा हा विक्रम असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच 173 किलोमीटरचा बाह्य व 86 किलोमीटरचा अंतर्गत वर्तुळाकार रस्ता (रिंग रोड) दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडी 30 टक्क्यांनी कमी होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. पुणे व पीएमआरडीए क्षेत्राच्या पुढील 30 ते 40 वर्षांच्या विकासाचा विचार करताना पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करणे अत्यावश्यक असल्याचे ही त्यांनी सांगितले. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता केवळ पाण्याचे नवे स्रोत शोधण्यावर अवलंबून न राहता, वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यावर शासनाने भर दिला आहे. जायका व जागतिक बँकेच्या सहकार्याने अनेक जलशुद्धीकरण प्रकल्प (एसटीपी) उभारण्यात येत असून, नद्या व तलावांना प्रदूषित करणारे शहरी सांडपाणी शुद्ध करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविल्या जात असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
