Navi Mumbai : नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील अधिकारी नियुक्ती, पदस्थापना आणि पदोन्नतीनंतरच्या कार्यमुक्ती प्रक्रियेबाबत पोलीस वर्तुळात विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कितपत होत आहे, याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
पोलीस दलामध्ये कार्यकारी शाखा आणि अकार्यकारी/मुख्यालय शाखा अशी विभागणी करण्यात आली आहे. कार्यकारी शाखेमध्ये कायदा व सुव्यवस्था, गुन्हे अन्वेषण, वाहतूक नियंत्रण, विशेष मोहिमा, प्रतिबंधात्मक कारवाई आणि जनतेशी थेट संपर्काची जबाबदारी असते. तर सीपी शाखा, आस्थापना, प्रशासन, नियोजन, लेखा, अभिलेख व इतर सहाय्यक स्वरूपाच्या शाखा अकार्यकारी स्वरूपाच्या मानल्या जातात.
पोलीस वर्तुळात अशी चर्चा आहे की, सहाय्यक पोलीस आयुक्त पदाची बढती स्वेच्छेने नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रामुख्याने अकार्यकारी स्वरूपाच्या शाखेत नियुक्ती देण्यामागे शासनाचा उद्देश हा पदोन्नती स्वीकारणाऱ्या नव्या अधिकाऱ्यांना कार्यकारी जबाबदाऱ्या देण्याचा आणि पदोन्नती व्यवस्थेतील नैसर्गिक प्रवाह कायम ठेवण्याचा होता.
नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात नेमकं काय घडलं?
मात्र, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात काही बढती नाकारलेल्या अधिकाऱ्यांची वाहतूक शाखा किंवा गुन्हे शाखेसारख्या कार्यकारी विभागात नियुक्ती झाल्याची चर्चा असल्याने या धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या नियुक्त्या शासनाच्या धोरणाशी सुसंगत आहेत का, याबाबत प्रशासनाने अधिकृत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी काही अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.
याचबरोबर, पदोन्नती मिळालेल्या काही अधिकाऱ्यांना बदलीचे आदेश झाल्यानंतरही वेळेवर कार्यमुक्त करण्यात आले नसल्याची चर्चा देखील पोलीस वर्तुळात आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नव्या पदाचा कार्यभार स्वीकारण्यास विलंब होत असून, पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण असल्याचे बोलले जात आहे.
नवी मुंबई पोलीस अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, पदोन्नतीनंतर तातडीने कार्यमुक्ती, गुणवत्ताधारित पदस्थापना आणि शासनाच्या धोरणांचे समान निकषांवर पालन झाल्यास प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल. नियुक्ती व कार्यमुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे हे केवळ अधिकारी वर्गासाठीच नव्हे तर संपूर्ण पोलीस दलाच्या मनोबलासाठी आवश्यक असल्याचं मत व्यक्त होत आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाने संबंधित नियुक्त्या व कार्यमुक्ती प्रक्रियेबाबत वस्तुनिष्ठ भूमिका स्पष्ट करावी तसेच शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी सर्व प्रकरणांमध्ये समान पद्धतीने होत असल्याची खात्री द्यावी, अशी अपेक्षा नवी मुंबई पोलीस वर्तुळत व्यक्त केली जात आहे.
