मुख्यमंत्री लाडकी बहीणसारख्या अनेक योजनांवरून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने चिंता व्यक्त केली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने शेती कर्जमाफी, मोफत वीज, युवकांना भत्ते, महिलांसाठीच्या योजना यासारख्या सवलतीवरून चिंता व्यक्त केली.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
मोफत योजनांवरील खर्चामुळे सामाजिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या क्षमतेला बाधा येऊ शकते. मोफत योजनांच्या खर्चामुळे तिजोरीवर ताण येऊ शकतो, अशी चिंता रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केली आहे. मोफत योजना देण्यावर नियंत्रण ठेवण्यास रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अहवालात राज्यांना सल्ला दिला आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने स्टेट्स फायनान्स स्टडी ऑफ बजेट्स ऑफ 2024-25 नावाचा रिपोर्ट जारी केला आहे. या रिपोर्टमध्ये रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं आहे की, अनेक राज्यांना शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. मोफत वाहतूक, बेरोजगार युवकांना भत्ते आणि महिला सक्षमीकरणासाठी देखील आर्थिक स्वरुपाची मदत जाहीर केली आहे.
(नक्की वाचा- Success story: आधी नापास झाला मग यशाचा मानकरी ठरला! शेतकऱ्याच्या लेकानं काय केलं?)
मात्र अशा प्रकारच्या खर्चांमुळे सामाजिक आणि आर्थिक मूलभूत पायाभूत सुविधांसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टी प्रभावित होऊ शकतात. अशा लोकप्रिय योजना विकासाच्या योजनांमध्ये बाधा ठरु शकतात. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शेती आणि घरांना मोफत वीज, मोफत वाहतूक, स्वस्त एलपीजी सिलिंडर, तरुण आणि महिलांना आर्थिक मदत यासारख्या योजनांवरील खर्चामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण येतो आणि ही बाब धोकादायक आहे, असं रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं आहे.
(नक्की वाचा- 'मुख्यमंत्री साहेब मला तुमचा एक रुपयाही नको' सोमनाथ सूर्यवंशीच्या आईची मागणी काय?)
यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांच्या विकासावर खर्च करण्यासाठी निधीची कमतरता भासू नये, म्हणून RBI ने राज्यांना त्यांच्या मोफत योजनांच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा सल्ला रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे.
