Police Recruitment News : राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. पुणे, मुंबईसह राज्यातील विविध भागात गुंडांनी हैदोस घातला आहे. गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक उरला की नाही अशी स्थिती आहे. कायदा आणि सुवस्थेच्या मुद्द्यावरुन विरोधक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आक्रमक झाले. ज्यावर मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस सविस्तर उत्तर दिलं.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
पोलीस विभागात 10,500 जागा रिक्त
राज्यातील वाढती लोकसंख्या त्या तुलनेत पोलीस बळ कमी असल्याने देखील पोलिसांवर ताण येत आहे. अशात पोलीस दलातील रिक्त जागा देखील लवकरच भरणार असल्याचं आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिलं. पोलीस विभागात 10 हजार 500 रिक्त जागा आहेत. तसेच दरवर्षी 7 ते 8 हजार जागा रिक्त होत असतात. मागील तीन वर्षात राज्यांमध्ये विक्रमी 35 हजार 802 पदांची भरती करण्यात आलेली आहे. सध्या असलेल्या रिक्त पदांची भरती लवकरच करण्यात येईल. पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या रिक्त जागा भरण्यात आल्या असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
(नक्की वाचा- Job in Germany : राज्यातील तरुणांची जर्मनीत नोकरीची संधी; राज्य सरकारचं खास उपक्रम)
सीसीटीव्ही यंत्रणा बळकट करणार
सीसीटीव्ही यंत्रणा राज्यात बळकट करण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सीसीटीव्ही यंत्रणा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. वाहतूक व्यवस्थापनामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सीसीटीव्हीचा उपयोग करण्यात येत आहे. यासाठी गुगल कंपनीसोबत ‘ सेंटर ऑफ एक्सलन्सी इन एआय ‘ करार करण्यात आला आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
महाराष्ट्रातील शांतता कुणीही भंग करू नये. जर कुणी भंग करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला सोडण्यात येणार नाही. नागपुरातील घटनेत पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्यांना कठोरात कठोर शासन करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिला. 2025 – 26 अर्थसंकल्पातील गृह विभागाच्या 36 हजार 614 कोटी 68 लाख 9 हजार रुपये रकमेच्या मागण्या सभागृहात मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
(नक्की वाचा- Nagpur Violence: संतापजनक! नागपूरमध्ये हिंसक जमावाने घेरलं अन्... महिला पोलिसांसोबत काय घडलं?)
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर कारवाई करीत गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शासन कार्य करत आहे. शहरांमध्ये होणाऱ्या गुन्हेगारीत देशात पहिल्या पाच क्रमांकात राज्यातील एकही शहर नाही. देशाच्या तुलनेत शहरी भागातील गुन्हेगारी राज्यात तुलनेने कमी आहे. एकूण गुन्हेगारीमध्ये 2023 च्या तुलनेत 2024 मध्ये 2 हजार 586 गुन्ह्यांनी घट झाली आहे.
