राज्याच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरलेल्या विविध प्रकल्पांतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी उभारण्यात आलेली पुनर्वसित गावठाणे ‘आहे त्या स्थितीत' ग्रामविकास विभागाने तातडीने ताब्यात घ्यावीत. या पुनर्वसित गावठाणांना पुरवण्यात येणाऱ्या 18 नागरी सुविधांसह त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक असणारा अतिरिक्त निधी ग्रामविकास विभागाला देण्यात येईल, असा महत्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज घेतला. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक पुनर्वसित गावठाणांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून गेल्या अनेक वर्षांचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागला आहे. त्याचबरोबर दरड कोसळून तसेच भूस्खलनामुळे पूर्णपणे गाडले गेलेल्या वाड्या, वस्त्या, तांडे, पाडे, गावांतील बाधितांनासुध्दा प्रकल्पग्रस्तांचा दर्जा देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज घेण्यात आला.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृहातील समिती कक्षात महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरणाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
(नक्की वाचा- मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर शिंदेंकडून महाराष्ट्रातील महिलांना रक्षाबंधन भेट, दर महिन्याला मिळणार इतकी रक्कम)
राज्याच्या विकासात विविध प्रकल्पांचे मोठे योगदान आहे. या प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात ठिकठिकाणी पुनर्वसित गावठाणे उभारण्यात आली आहेत. मात्र अनेक पुनर्वसित गावठाणे अद्यापि ग्रामविकास विभागाकडे हस्तांतरित झाली नसल्याने त्यांच्या विकासासाठी निधीची तरतुद करण्यात अडचणी येतात, त्यामुळे त्यांचा विकास रखडतो. ही बाब लक्षात घेऊन ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व पुनर्वसित गावठाणे ‘आहे त्या स्थितीत' त्यांच्या ताब्यात घ्यावीत.
या गावठाणांना 18 नागरी सुविधांसह विकासकामांसाठी अतिरिक्त निधी देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज घेतला. त्याचबरोबर पुनर्वसित गावठाणात अनेक वर्षापासून वाटपाविना रिक्त असलेले भूखंड संबंधित प्रकल्पातील बाधितांना द्यावेत, त्यानंतर सदर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांना द्यावेत, त्यानंतरही शिल्लक राहिले तर राज्यातील इतर प्रकल्पग्रस्तांना या प्राधान्य क्रमानुसार देण्यात यावेत, अथवा कोणी हे भूखंड घ्यायला तयार नसतील तर नियमाप्रमाणे त्यांचे लिलाव करावेत, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
(नक्की वाचा - पुणे पोर्शे कार अपघात प्रकरण, मृतांच्या पालकांना CM शिंदेंनी दिले हे आश्वासन)
कोयना धरण प्रकल्पबाधीत गोकुळ, रासाटी, हेळवाक मधील जलविद्युत प्रकल्पामुळे बाधीत शिवनदेश्वर प्रकल्पबाधीत गावांसाठी कोयना भूंकप पुनर्वसन निधीतून विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. सातारा जिल्ह्यातील तारळी प्रकल्पामध्ये शंभर टक्के जमीन गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या उदरनिर्वाह भत्त्यांमध्ये 400 रुपयांवरून दरमहा एका कुटूंबाला एका वर्षासाठी 3000 रुपये वाढ करणे, तसेच याच प्रकल्पातील सावरघर येथील 29 कुटूंबाची खास बाब म्हणून रोख रक्कम देवून पुनर्वसन करण्याच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली.
बीड जिल्ह्यातील गुणवंती पाटबंधारे प्रकल्पातील सुकळी (ता.धारूर) येथील प्रकल्पग्रस्तांचे खास बाब म्हणून पुनर्वसन तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील अमडापूर लघू पाटबंधारे प्रकल्पातील कुरळी व घामापूर (ता.उमरखेड) गावातील पात्र प्रकल्पग्रस्त कुटूंबाचे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळ बैठकीत सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
