Dombivli News : 65 बेकायदा इमारत प्रकरणी धक्कादायक माहिती उघड; EDआणि SIT वर गंभीर आरोप

अमजद खान, कल्याण

डोंबिबलीतील 65 बेकायदा इमारती प्रकरणात माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी अतिशय धक्कादायक खुलासा केला आहे. महारेरा घोटाळा उघड झाल्यानंतर कोट्यावधीच्या या घोटाळ्याबाबत ईडी आणि एसआयटीकडे काही कागदपत्रे सादर करीत तक्रार केली होती. मात्र माझ्या तक्रारीची दखल घेण्यात आलेली नाही. जवळपास 2500 कोटींचा घोटाळा महापालिकेचे अधिकारी सामील असल्याशिवाय होऊच शकत नाही, असा गंभीर आरोप देखील श्रीनिवास घाणेकर यांनी केला आहे. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत 65 बेकायदा इमारतींचे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. त्याचे कारण या इमारतींवर आता कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. या संदर्भात केडीएमसी आयुक्तांकडून वारंवार स्पष्टीकरण दिले जात आहे. मात्र खरे हे आहे की, महापालिकेचे अधिकाऱ्यांना एका प्रकारे वाचवण्याचा प्रयत्न आहे. 

(नक्की वाचा-  KDMC News डोंबिवलीकरांनी काय करायचं? बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांना मिळाली मालमत्ता कर भरण्याची नोटीस)

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशिवाय हा घोटाळा होऊ शकत नाही. याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते घाणेकर यांनी काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहे. 2022 मध्ये हा घोटाळा उघड झाला. फसवणूक महारेराची झाली होती. मात्र तक्रार महारेराने केली नाही. या प्रकरणी तक्रार महापालिकेने केली. या संदर्भात ईडी आणि एसआयटीकडे कागदपत्रे सादर करुन तक्रार केली आहे. अद्याप माझ्या तक्रारीची दखल घेतली नाही, असा आरोप घाणेकर यांनी केला आहे.  

मी तक्रारदार असून मला बोलवण्यात आले नाही. घाणेकर यांनी महारेराच्या आधीच्या दोन प्रकरणांचा दाखला दिला. बेकायदा बांधकाम प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. अग्यार समितीचा अहवालानंतर महापालिकेच्या 72 अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळात दिले होते. 

(नक्की वाचा- Dombivli '65 बेकायदा इमारतीमध्ये घोटाळा करणाऱ्याला पोलिसांचे संरक्षण', थेट आयुक्तांसमोरच गंभीर आरोप)

दुसऱ्या प्रकरणात नांगनुरे समितीच्या अहवालातही 56 अधिकारी दोषी आढळून आले. त्यांच्यावरही ठोस कारवाई झालेली नाही. आता महारेरा प्रकरण ताजे आहे. ज्यामध्ये अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. या प्रकरणारत राजकारणी राजकारण करत आहेत. अधिकारी पैसे कमवत आहेत. यात सर्व सामान्य नागरीक भरडला जात आहे, असंही श्रीनिवास घाणेकर यांनी म्हटलं.