Election Commission : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घ्या, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारीस सुरू केली आहे.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी जवळपास 1 लाख ईव्हीएमची आवश्यकता असेल, अशी माहिती एका वरिष्ठ निवडणूक अधिकाऱ्याने टाईम्स ऑफ इंडियाला दिली. राज्यात 29 महानगरपालिका, 290 नगर परिषदा, 32 जिल्हा परिषदा आणि 336 पंचायत समितींच्या निवडणुका येत्या काळात होणार आहेत.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
निवडणूक आयोगाकडे सध्या 65 हजार ईव्हीएम मशिन्स आहेत. त्यामुळे सध्या अंदाजे 35 हजार मशीन्सची कमतरता भासत आहे. निवडणूक अधिकाऱ्याने सांगितलं की, आमच्याकडे सुमारे 65 हजार बॅलेट आणि कन्ट्रोल युनिट्स आहेत. या निवडणुका घेण्यासाठी आयोगाला सुमारे 1 लाख मशीनची आवश्यकता असेल.
(नक्की वाचा- India Alliance इंडिया आघाडी शाबूत आहे की नाही माहिती नाही! काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्याच्या विधानामुळे खळबळ)
शहरी आणि ग्रामीण विकास विभागांना सीमांकन प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. ज्यामुळे आवश्यक असलेल्या ईव्हीएमची अचूक संख्या निश्चित होईल. राज्य सरकारने लवकरच प्रभाग रचना आणि पॅनेलची संख्या याबाबत अधिसूचना जारी करावी.
निवडणूक प्रक्रिया जलद करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच दिलेल्या निर्देशानंतर, निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी राज्यातून अतिरिक्त मशीन्स मिळवण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाशी संपर्क साधला आहे. राज्यातील मशीन वापरणे चांगले होईल. कारण इतर राज्यांतून येणारी यंत्रे स्थानिक निवडणुकांसाठी योग्य असतील की नाही याची आम्हाला खात्री नाही," असंही अधिकाऱ्याने सांगितले.
(नक्की वाचा- Sharad Pawar : "विरोधात बसण्याची आमदारांची तयारी नाही", शरद पवारांनी बोलून दाखवली खंत)
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत 1 लाखाहून अधिक मशीन्सचा वापर करण्यात आला. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांप्रमाणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी VVPAT ची आवश्यकता नसते, ज्यामुळे मशीन्सची ने-आण सोपी होते.
