Marathwada Crop debt: गेल्या आठवड्यात नुकसानभरपाई कपात केल्याने सरकारवर टीका होत होती. आता दुष्काळी भाग म्हणून ओळख असलेल्या मराठवाड्यावर शासनाकडून पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट घटवण्यात आले आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी खरीप व रब्बी हंगामातील मिळून 1000 कोटी रुपये पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट कमी करण्यात आले आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
कधी अवकाळी तर कधी ओल्या दुष्काळामुळे मराठवाड्यातील शेतकरी सतत संकटात सापडताना पाहायला मिळतो. त्यामुळे खरीप असो की रब्बी हंगामाच्या वेळी शेतकरी बँकांकडून कर्ज घेतो. मात्र गेल्या काही वर्षात पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण होत नसल्याचे चित्र आहे. गेल्या वर्षी देखील मराठवाड्यात फक्त 50 टक्केही कर्ज वाटप झाले नाही. त्यातच आता यंदाच्या खरीप आणि रब्बी हंगामात वाटप केले जाणाऱ्या कर्जात 1 हजार कोटींची कपात करण्यात आली आहे.
गेल्यावर्षी खरीप व रब्बी हंगामात 17 हजार 997 कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट होते. मात्र यावर्षी केवळ 16 हजार 997 कोटी रुपयांचेच कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आतापर्यंत 11 टक्केच पीक कर्जवाटप करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मराठवाड्यात खरीप हंगामाच्या तोंडावर केवळ 11 टक्केच पीक कर्जवाटप झाले आहे. यामध्ये 1.64 लाख शेतकऱ्यांना 1395 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप झाले आहे.
(नक्की वाचा- Political News : राज्यमंत्रिपद फक्त नावापुरतं? महायुतीत राज्यमंत्र्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली)
मे अखेरीस जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून 93 हजार 599 शेतकऱ्यांना 300 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. तर राष्ट्रीयकृत बँकेकडून 23 हजार 499 शेतकऱ्यांना 212 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेकडून 47 हजार 874 शेतकऱ्यांना 297 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप झाले आहे.
(नक्की वाचा- Beed News : ऊसतोडणी कामगारांचं भयाण वास्तव; 30 ते 35 वयोगटातील 843 महिलांनी गर्भपिशवी काढली)
भरपाईसाठी जमिनीची कमाल मर्यादा घटवली
याआधी राज्य मंत्रिमंडळाच्या 27 मे रोजी पार पडलेल्या बैठकीत 27 मार्च 2023 च्या निर्णयानुसार मदतीचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे 27 मार्च 2023 च्य निर्णयाचा विचार केल्यास दोन हेक्टरपर्यंतच मदत देत येणार आहे. विशेष म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने 1 जानेवारी 2024 रोजी एक जीआर काढला होता आणि मदतीचे दर आणि हेक्टरची कमाल मर्यादा यात वाढ केली होती. पण तो निर्णय रद्द करून आता पुन्हा 27 मार्च 2023 च्या निर्णयानुसार मदत केली जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना याचा फटका बसणार आहे.
