Diva Mumbra Demolition : खान कंपाऊंडमधील 17 इमारती जमीनदोस्त, फारूख शेखवर निलंबनाची कारवाई

मुंबई:

अभिषेक अवस्थी, प्रतिनिधी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठाणे महानगरपालिकेने (TMC) बेकायदेशीर बांधकामांवर सुरू केलेल्या धडक कारवाईचा आज (मंगळवार, 24 जून) दुसरा दिवस होता. सोमवारी म्हणजेच 23 जून 2025 रोजी रहिवाशांनी केलेल्या तीव्र विरोधामुळे मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, खान कंपाऊंडमधील 17 अवैध इमारती पाडण्यात आल्या. न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करताना ठाणे महापालिकेने अतिक्रमण विरोधी मोहीम अधिक तीव्र केली आहे.  

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

ठाणे महापालिकेने मंगळवारी 33 अनधिकृत इमारती जमीनदोस्त केल्या. यातील सर्वाधिक अनधिकृत इमारती दिव्याच्या हद्दीतील आहेत. दिव्याच्या हद्दीतील 13 इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या. दिव्यामध्ये एकूण 17 अनधिकृत बांधकामे निदर्शनास आली असून ती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. ठाणे महापालिकेने मंगळवारी नौपाडा-कोपरी, दिवा, मुंब्रा, कळवा, उथळसर, माजिवडा-मानपाडा, वर्तक नगर, लोकमान्य नगर आणि वागळे इस्टेट येथील अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त केली.  

दिव्यातील एकूण 17 अनधिकृत बांधकामांपैकी 2 इमारती रविवारी पाडण्यात आल्या होत्या. यापूर्वी महापालिकेने 33 अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त केली असून आतापर्यंत एकूण 63 बांधकामांविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. ज्या इमारतींमध्ये कोणी राहात नाही किंवा ज्या इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे अशाच इमारती प्राधान्याने पाडल्या जात आहे असे ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त शंकर पाटोळे यांनी सांगितले. 

( नक्की वाचा : 'काले कौवे से डरियो…किती काळ हवेत बाण सोडणार?' राहुल गांधींच्या आरोपांना फडणवीसांचं चोख उत्तर )

दिव्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी ठाणे महापालिका प्रशासनाने एका अधिकाऱ्याला निलंबित केलं आहे. फारूख शेख असं या अधिकाऱ्याचे नाव आहे. शेख हा दिवा विभागाचा सहाय्यक आयुक्त असताना त्याने अनधिकृत बांधकामांकडे काणाडोळा केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. अशी याचिकाही मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही बांधकामे पाडण्याचे आदेश देत असताना सरकारी यंत्रणेच्या मदतीशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहूच शकत नाही असे म्हटले होते.  

खान कंपाऊंड येथील अतिक्रमण विरोधी मोहिमेदरम्यान मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. सोमवारी इमारती पाडण्याचे काम सुरू करण्यात आल्यानंतर त्याला इथल्या रहिवाशांनी मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला होता. ही कारवाई करण्यापूर्वी आम्हाला कोणतीही कल्पना दिली नव्हती. पावसाळ्याच्या या काळात आम्ही कुठे जायचे असा सवाल इथल्या रहिवाशांनी केला आहे. सोमवारी झालेला विरोध पाहाता पोलिसांनी या इमारतींकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर बॅरीकेडींग केले होते. नागरिकांना इथे जाण्यापासून अडवण्यात येत होते. 

इथल्या एका रहिवाशाने म्हटले की,"पोलिसांनी परिसर पूर्णपणे बंद केला आहे. आम्ही कर्ज काढून घरे खरेदी केली आहेत. या इमारती उभ्या राहात असताना त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही आता आमचा संसार या घरांमध्ये सुरू झाला आहे तेव्हा ही कारवाई करण्यास सुरुवात झाली आहे. आता अशा परिस्थितीत आम्ही जायचं कुठे ?" अनधिकृत इमारतींपैकी ज्या इमारतींवर हतोडा पडतोय त्यामध्ये राहणाऱ्या एका महिलेने म्हटले की, माझी मुलगी आजारी आहे. मला कालची रात्र दुसऱ्याच्या घरात काढावी लागली. मला माझ्या इमारतीमध्ये आज जाऊ दिले नाही. आम्हाला आमच्या घरातलं सामानही बाहेर काढू दिलं नाही. अन्य एकाने सांगितलं की आमचे कुटुंबीय घरात आहेत. त्यांना काही त्रास होणार नाही असं काल सांगितलं होतं मात्र आज आमच्या घराचं दार तोडून टाकलं. माझी आई आजारी आहे, तिला औषध द्यायचंय मात्र मला घरात जाऊ दिलं जात नाही.  

ठाणे महानगरपालिकेचे उपायुक्त मनीष जोशी यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, "आम्ही केवळ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करत आहोत. कालच्या विरोध प्रदर्शनंतर रहिवाशांना न्यायालयाच्या आदेशांबद्दल माहिती देण्यात आली आहे आणि आता ते सहकार्य करत आहेत. ही मोहीम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी आमची यंत्रणा सज्ज आहे." ते पुढे म्हणाले की, काल रहिवाशांनी विरोध केला असला तरी, आम्ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात यशस्वी झालो आहोत. आज पाडकाम मोहीम अधिक गतीने सुरू असून, पाडकाम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त यंत्रणा बोलावण्यात आली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ठाणे महानगरपालिकेचा बुलडोझर या इमारतींवर फिरत असला, तरी प्रश्न हा निर्माण होतो की, या इमारती बांधायला कोणी परवानगी दिली? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र तोपर्यंत अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे हात ओले झाल्याशिवाय इथे अनधिकृत बांधकामे उभे राहणे शक्यच नव्हते. या अधिकाऱ्यांना शोधून काढून त्यांच्यावर आधी कारवाई का केली जात नाही असा संतप्त सवाल इथले नागरीक विचारत आहेत.