राहुल कांबळे, प्रतिनिधी
नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील गावठाण आणि त्यालगतच्या भागांमध्ये अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. विशेषतः निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यापासून या बांधकामांना अभूतपूर्व वेग मिळाला आहे. निवडणूक आचारसंहितेच्या कालावधीत कारवाईस अडथळे असले तरी, पालिका प्रशासनाच्या अतिक्रमण विभागाची जबाबदारी दुर्लक्षली गेली आहे. अनेक ठिकाणी हे बांधकाम अधिकारी आणि स्थानिक माफियांच्या संगनमताने हा सर्व प्रकार सुरू असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
नक्की वाचा - विरोधकांचा आमदारकीची शपथ घेण्यास नकार का? पहिल्याच दिवशी पेच
दिवा, तळवली, घणसोली, कोपर खैरणे, बोनकोडे, जुहू, आणि कोपरी या गावठाणांमध्ये अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. सिडकोच्या मोकळ्या जागांचा कब्जा करून, चार-पाच मजल्यांच्या इमारती उभारल्या जात आहेत. गावठाणातील जुन्या घरांना बेकायदा उंची देऊन रातोरात दोन-तीन मजले बांधले जात आहेत. अशा प्रकारामुळे गावठाणातील गल्ल्यांची अवस्था इतकी बिकट झाली आहे. इथं अंत्ययात्रा काढणेही कठीण होत आहे असं स्थानिक रहिवासी सांगतात.
महानगरपालिकेतील अतिक्रमण विभाग आणि संबंधित अधिकारी यांची निष्क्रियता आणि भ्रष्टाचारी वर्तन या परिस्थितीस जबाबदार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अनेक अधिकाऱ्यांनी या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांचा फायदा घेत काळ्या पैशांचा स्रोत निर्माण केला आहे. या अनधिकृत इमारतींना पाणी, वीज, आणि घरपट्टीची पावती मिळणे कसे शक्य होते? हा प्रश्न उपस्थित होतो. हे प्रशासनातील भ्रष्टाचार आणि स्थानिक माफियांशी असलेल्या संगनमताचा स्पष्ट पुरावा म्हणता येईल.
नक्की वाचा - विधीमंडळाचं 3 दिवसाचं विशेष अधिवेशन, कसं असेल कामकाज?
अनधिकृत बांधकामांमुळे नवी मुंबईतील गावठाणांची भौतिक रचना धोक्यात आली आहे. अशा बेकायदा बांधकामांमुळे पायाभूत सुविधा प्रचंड ताणल्या जात आहेत, परिणामी दुर्घटनांचा धोका वाढत आहे. याशिवाय, बेकायदा बांधकाम विकत घेणाऱ्या नागरिकांना भविष्यात कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.
अनधिकृत बांधकामांमध्ये आता केवळ घरेच नव्हे तर बेकायदा व्यावसायिक घडामोडींनाही पायाभूत आधार मिळत आहे. याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर स्क्रॅप सामग्री साठवली जात आहे, ज्यामुळे कचऱ्याचे व्यवस्थापन अधिक बिघडत आहे. अनधिकृत खाद्यप्रक्रिया उद्योगांमुळे आरोग्यविषयक धोके निर्माण होत आहेत. या कारखान्यांमधून निर्माण होणारा कचरा आणि घाण टाळेबंदी करत नाही. रसायने, ज्वलनशील पदार्थ, आणि इतर धोकादायक सामग्रींचा बेकायदा साठा होत आहे, ज्यामुळे अग्नितांडवासारख्या अपघातांची शक्यता निर्माण होत आहे. गावठाण्यातील काही स्थानिक केवळ भाड्याच्या पैशाच्या मोहात स्वतःच्या आणि इतरांच्या जीवाला धोका निर्माण करत आहेत. त्यांच्या जागा अनधिकृत बांधकामांसाठी किंवा व्यवसायांसाठी भाड्याने देऊन त्यांनी संपूर्ण परिसर धोकादायक बनवला आहे. असे सुरू राहिल्यास इथे नवीन अनेक धारावी बनायला वेळ लागणार नाही.
महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि अतिक्रमण उपायुक्त हे या प्रकरणात निष्क्रिय असल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे. निवडणूक आचारसंहिता हा केवळ कारण देण्याचा मार्ग आहे; वास्तविकता अशी आहे की, अनेक अधिकारी आणि स्थानिक राजकारण्यांनी आर्थिक लाभासाठी डोळेझाक केली आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका आणि सिडकोने नेत्यांच्या दबावाखाली न येता तातडीने उपाययोजना करून कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. तत्काळ सर्वेक्षण आणि तपासणी करणे अनधिकृत बांधकामांची सूची तयार करणे आणि त्यावर जलद कारवाई करणे हे आता तातडीचा विषय बनले आहे. याकरिता आयुक्तांनी सर्व विभाग अधिकाऱ्यांना कमला लावले पाहिजे.
या प्रकरणातील माफिया आणि त्यांना साथ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कठोर शिक्षेची अंमलबजावणी केली पाहिजे आणि नागरिकांना अनधिकृत बांधकामांच्या कायदेशीर आणि भौतिक परिणामांबाबत जागरूक केले पाहिजे. जर वेळेत हे उपाय केले नाहीत, तर नवी मुंबईच्या गावठाणांचे अस्तित्व धोक्यात येईल आणि प्रशासनाचा फोलपणा जनतेसमोर आणखी उघड होईल.
