अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील बिघडलेल्या परिस्थितीचा थेट परिणाम आता मुंबईजवळील महत्त्वाच्या औद्योगिक वसाहतींवर दिसू लागला आहे. अंबरनाथ आणि डोंबिवली एमआयडीसी पट्ट्यातील उद्योगांचे दरमहा एकत्रित 1000 कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान होत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. इंधन तुटवडा आणि कच्च्या मालाची अनुपलब्धता यामुळे उत्पादनात मोठी घट झाली असून हजारो कामगारांच्या रोजगारावर टांगती तलवार आली आहे.
उत्पादनावर 40 ते 50 टक्क्यांनी घट
अंबरनाथच्या 'ॲडिशनल एमआयडीसी'मध्ये सुमारे 1400 आणि संपूर्ण परिसरात 2000 कंपन्या आहेत. यातील रासायनिक, अभियांत्रिकी, कापड आणि औषध निर्मिती (Pharma) क्षेत्राला युद्धाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. उद्योगांसाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या पीएनजी (PNG) गॅसचा पुरवठा 50 टक्क्यांनी कमी झाला आहे.
(नक्की वाचा- Iran-US War: बुधवारी पहाटे 5.30 वाजेनंतर काय घडणार? ट्रम्प यांच्या धमकीने जगाची चिंता वाढली)
अनेक कंपन्यांना उत्पादन सुरू ठेवण्यासाठी दुप्पट किमतीत गॅस खरेदी करावा लागत आहे, ज्यामुळे उत्पादन खर्च आवाक्याबाहेर गेला आहे. डोंबिवली एमआयडीसीमध्येही उत्पादनात 30 टक्क्यांची घट झाली असून तेथे 500 कोटींचे नुकसान झाले आहे.
कामगारांचे स्थलांतर आणि कँटीन बंद
केवळ कारखानेच नाही, तर कामगारांच्या पोटाचा प्रश्नही गंभीर झाला आहे. व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्याने अनेक औद्योगिक कँटीन बंद पडली आहेत. स्थानिक खानावळींमधील जेवणाचे दर वाढल्याने उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील 20-25% कामगारांनी** आपल्या गावी परतण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामगार गेल्यामुळे कंपन्यांच्या एकूण आउटपुटमध्ये 40-50% घट नोंदवण्यात आली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
(नक्की वाचा- Baramati Byelection 2026: बारामतीत एका बॅनरची राज्यभर चर्चा; तटकरे-पटेल यांचा 'घातकी' असा उल्लेख)
उद्योजकांची सरकारकडे धाव
'ॲडिशनल अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन'चे (AAMA) अध्यक्ष उमेश तायडे आणि कल्याण-अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष देवेन सोनी यांनी राज्य सरकारला मदतीचे आवाहन केले आहे. त्यांनी मागणी केली की, कर्जाच्या व्याजात कपात आणि वीज-गॅसवर सबसिडी मिळावी. जीएसटी भरण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी. गॅसऐवजी डिझेलचा औद्योगिक वापर सुलभ करावा.
"हे युद्ध किती काळ चालेल याची शाश्वतता नाही. केवळ अंबरनाथमध्येच आतापर्यंत 500 कोटींचे नुकसान झाले आहे. जर सरकारने तातडीने हस्तक्षेप केला नाही, तर या भागातील लाखो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह धोक्यात येईल," असे
तायडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
