Mumbai News : वैष्णवी हगवणे प्रकरणात अनेक गोष्टी समोर येत आहेत. हगवणे कुटुबीयांच्या बाजूने युक्तीवाद करणारे वकील विपुल दुशिंग आपल्या आशिलाच्या बचावासाठी पातळी सोडून बोलत आहे. विपुल दुशिंग वैष्णवी काही जु्न्या गोष्टी माध्यमांसमोर येऊन मांडत आहेत. दुशिंग एकप्रकारे मयत वैष्णवीचे चारित्रहनन करत असल्याचा आरोप त्यांचयावर होत आहे. याबाबत राज्य महिला आयोगाने दखल घेत बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रला पत्र लिहिलं आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
वैष्णवी हगवणे केसमधील आरोपींच्या वकिलांचे वर्तन हे ॲडव्होकेट्स कायदा, १९६१ मधील तरतुदींचे उल्लंघन करणारे आहे. अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये वकिलांनी माध्यमात बोलताना भान बाळगणे गरजेचे आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी बार कौन्सिलला पत्र लिहून याबाबत गांभीर्याने विचार व्हावा आणि अधिवक्तांसाठी सुस्पष्ट नियमावली ठरवावी अशा सूचना केल्या आहे.
पत्रात नेमकं काय म्हटलं?
पुण्यातील मयत विवाहिता वैष्णवी हगवणे हिचा सासरकडून हुंड्यासाठी होणारा छळ आणि मृत्यू या अतिशय संवेदनशील विषयाबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. असे असताना आरोपींच्या अधिवक्त्यांकडून माध्यमांत मयत वैष्णवीच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत आरोप केले जात आहेत. आपणांस जे काही सादर करायचे आहे ते आपण न्यायालयात पुराव्यानिशी सादर करावे. आपल्या वक्तव्यामुळे पीडितेची प्रतिमा मलीन होते आहे. यामुळे तिच्या कुटुंबियांना मानसिक, भावनिक त्रासास सामोरे जावे लागत आहे.
समाज म्हणून वैष्णवी हगवणे हिला आणि तिच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळण्यासाठी आपण त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे. न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान माध्यमातून होणारे असे चारित्र्यहनन पूर्णपणे चुकीचे असून मनोबल खच्ची करणारे आहे. अधिवक्त्यांनी समाजातील एक जबाबदार घटक म्हणून अधिक सजग राहून पीडितेच्या प्रतिष्ठेची व गोपनीयतेची काळजी घेणे अपेक्षित आहे. भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसावा यासाठी आपल्या माध्यमातून याविषयी गांभीर्याने विचार व्हावा आणि अधिवक्त्यांसाठी सुस्पष्ट व नीतीसंगत नियमावली ठरवावी.
