मुंबईत टँकर असोसिएशनने बुधवारी मध्यरात्रीपासूनच संप पुकारला आहे. पाचवा दिवस उजाडला तरी या संपावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. मुंबईतील अनेक बांधकामे, ऑफिसेस, मॉल अशा विविध ठिकाणी याचा फटका बसत आहेत. अनेक कामे ठप्प झाली आहेत. मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी टँकर चालकांच्या शिष्टमंडळाची तातडीची बैठक बोलावली आहे. मुंबई महानगरपालिकेने लागू केलेला आपत्ती व्यवस्थापन कायदा सोबतच टँकर चालकांचा चिघळलेला संप यावर बैठकीत तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाच्या नवीन नियमावली विरोधात मुंबईतील टँकर चालकांनी संप पुकारला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच केंद्रीय जलशक्ती मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निर्देशानंतर मुंबई महानगरपालिकेने विहीर आणि कूपनलिका धारकांना बजावलेल्या नोटिशींना स्थगिती दिली आहे. असे असूनही टँकर चालक संप मागे घेत नसल्याने, व्यापक जनहित लक्षात घेता महानगरपालिका प्रशासनाने आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा लागू केला आहे.
केंद्रीय भू-जल प्राधिकरणची नवी नियमावली काय?
केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण यांनी नवीन नियमावली लागू केली आहे. या नियमावलीनुसार सर्व विहीर तसेच कूपनलिका धारकांनी केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण यांचे 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' प्राप्त करावे,या अनुषंगाने मुंबई महानगरपालिकेकडून मुंबईतील विहीर व कूपनलिका मालकांना नोटीस बजावण्यात आले होते. तथापि, या नोटिशींनंतर पाणी उपलब्धतेमध्ये अडचणी येऊ लागल्याने टँकर चालक संघाने संप पुकारला आहे.
नक्की वाचा - Mumbai water crisis: टँकर संपावर तोडगा निघेपर्यंत मुंबई महापालिकेचा मोठा निर्णय, आता...
मुंबई टँकर असोसिएशन संपावर का गेले?
- नव्या धोरणानुसार केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाची परवानगी गरजेची आहे. त्यानंतरच मुंबई महानगरपालिका परवानगी देणार.
- यानुसार विहीर, बोरवेल मालकाला प्रति टँकर 100 रुपये रॉयल्टी ही केंद्राला द्यावी लागणार आहे.
- दिवसाला 15 टँकर गृहीत धरून वर्षासाठी 5 लाख 47 हजार 500 रुपये केंद्राला द्यावे लागतील.
- यासोबत वर्गवारीनुसार मुंबई महानगरपालिकेला देखील 5000 ते 15000 पर्यंतचा शुल्क द्यावा लागतो.
- ज्या ठिकाणी टँकर भरले जाणार त्या ठिकाणी टँकरच्या पार्किंगची व्यवस्था असावी. रस्त्यावर टँकर भरता येणार नाही.
- पार्किंगची व्यवस्था नसेल तर 200 मीटरपर्यंत तो परिसर खाली असावा.
- यासोबतच केंद्रीय भूजल प्राधिकरणचे कार्यालय हे दिल्ली, नागपूर आणि पुणे येथे आहे.
- या कार्यालयाचे संपर्क क्रमांक बंद असल्याचा आरोप टँकर चालकांचा आहे.
- केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याला टँकर चालकाचा आक्षेप नाही, मात्र पार्किंगची अट शिथिल करावी आणि मुंबईत सिंगल विंडो कार्यालय असावे ही असोसिएशनची मागणी आहे.
मुंबई शहरात 2500 ते 300 इतकेच टँकर सध्या अधिकृत असल्याचे सांगितले जात आहेत. प्रत्यक्षात या टँकरची संख्या 40 ते 50 हजार असल्याचे सांगितलं जात आहे. यामुळे अनेक ऑफिसेस, बांधकाम साईट्स येथील कामांवर परिणाम झाला आहे. तसेच अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरने पुरवठा केला जात आहे. मात्र हाच पर्याय बंद असल्याने नागरिकांचेही प्रचंड हाल झाले आहेत.
