जातीच्या आधारे देशभरातील जेलमध्ये भेदभाव केला जात असल्याची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून या जनहित याचिकेची दखल घेण्यात आली आहे. परंतु पाच महिन्यांपूर्वी राज्यांना यासंदर्भात नोटीस पाठवूनही कोणतंही उत्तर आलं नसल्याबद्दल नाराजीचा सूर उमटला. शिवाय जातीच्या आधारे काम दिले जात असेल तर या संदर्भात महत्त्वाची मार्गदर्शन तत्त्वे तयार करणार असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. दिशा वाडेकर यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर तीन महत्त्वाचे मुद्दे सादर केले आहेत.
1. जेल मॅन्युअलमध्ये भेदभावपूर्ण तरतुदी आहेत.
2. श्रमांची जातीनिहाय विभागणी आहे.
3. अधिसूचित केलेल्या जमातींविरुद्ध भेदभाव करणाऱ्या तरतुदी आहेत.
याच याचिकाकर्त्यांनी 11 राज्यांना प्रतिवादी बनवले आहे. त्यात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, पंजाब, ओडिसा, झारखंड, केरळ आणि तमिलनाडू राज्यांना यापूर्वीच नोटीस पाठविली होती. सात महिन्यापूर्वी या राज्यांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. परंतु अद्याप अनेकांकडून उत्तर दाखल करण्यात आले नसल्याचा मुद्दा ॲड दिशा वाडकर यांनी कोर्टात मांडला. या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जाणार असल्याचं कोर्टाने सांगितले.
नक्की वाचा - असेच सुरू राहिल्यास बहुसंख्य हे अल्पसंख्यांक होतील! धर्मांतराच्या प्रकारामुळे हाय कोर्ट संतापले
सुनावणी दरम्यान ॲड वाडेकर म्हणाल्या, तुरुंगाच्या नियमावलीतील तरतुदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी आहेत. दुसरं म्हणजे यात भेदभावाला खतपाणी घालणाऱ्या प्रथा आहेत. आम्ही सध्या कारागृहात असलेल्या व्यक्तींचे जबाब घेतले आहेत. ते कोर्टासमोर सादर पण केले आहेत. ज्येष्ठ विधिज्ञ एस मुरलीधर यांनी सांगितले की, फेब्रुवारी 2024 मध्ये सर्व राज्यांना यासंदर्भात कळवले आहे. त्यांच्याकडून रिपोर्ट येणं अपेक्षित आहे. ॲड मुरलीधर: काही राज्यांच्या उत्तरात, या पद्धतींचा स्वीकार केला आहे आणि त्यांनी समर्थन केले आहे. हे सहन केले जाऊ शकत नाही...केंद्राने सर्व नियमावली तपासली आहे आणि राज्यांना पत्र लिहिले आहे.
