असेच सुरू राहिल्यास बहुसंख्य हे अल्पसंख्यांक होतील! धर्मांतराच्या प्रकारामुळे हाय कोर्ट संतापले

धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार म्हणजे धर्मांतराचा अधिकार नाही, अशा कडक शब्दात उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात मत मांडले आहे.  बेकायदेशीररित्या धर्मांतर केल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या आरोपीला जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांनी म्हटले की, "भारतीय राज्यघटना नागरिकांना धर्माचा अवलंब, आचरण आणि प्रचार करण्याचा अधिकार देते मात्र त्याचा अर्थ असा होत नाही त्याचा आधार घेऊन दुसऱ्या व्यक्तीचे धर्मांतर करावे."

 ( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

काय आहे आदेश?

न्यायमूर्ती अग्रवाल यांनी सदर प्रकरणात आदेश देताना म्हटले की  “राज्यघटनेने प्रत्येक व्यक्तीला धर्म स्वीकारण्याचा, आचरणाचा आणि धर्माचा प्रचार करण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. मात्र, धर्म स्वातंत्र्याचा वैयक्तिक अधिकार धर्मांतर करण्साठी वापरला जाऊ शकत नाही; धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार जसा धर्मांतराचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीला असतो तसाच तो ज्या व्यक्तीचे तो धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न करत आहे त्या व्यक्तीलाही असतो” असे न्यायालयाने म्हटले आहे."

हे प्रकार असेच सुरू राहिले  तर या देशातील बहुसंख्य हे एक दिवस अल्पसंख्याक होतील त्यामुळे अशा प्रकारची धर्मांतरे तातडीने रोखण्याची गरज आहे असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले आहेत. उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धर्म परिवर्तन प्रतिबंध कायदा, 2021 अंतर्गत पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात आंध्र प्रदेशातील रहिवासी श्रीनिवास राव नायक यांनी दाखल केलेल्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने 9 जुलै रोजी नोंदवलेल्या निरीक्षणांचा उच्च न्यायालयाने पुनरुच्चार केला. 

( नक्की वाचा : देशात हिंदूच्या लोकसंख्येत घट, मुसलमानांची लोकसंख्या 43 टक्के वाढली )

सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की सदर प्रकरणाची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला फेब्रुवारी महिन्यात सहआरोपीच्या घरी बोलावण्यात आले होते. सह आरोपीच्या घरी बरीच लोकं जमलेली होती आणि त्यातील बहुतेक जण अनुसूचित जातीचे होते. सगळेजण जमल्यानंतर आरोपीने सदर प्रकाराची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला हिंदू धर्म सोडून ख्रिस्ती धर्म स्वीकारण्यास सांगितले. असे केल्यास त्याची सगळी दु:खे दूर होती आणि तो आयुष्यात फार प्रगती करेल असे सांगण्यात आले. हे ऐकल्यानंतर माहिती देणारी व्यक्ती तिथून पळून गेली आणि तिने पोलीस स्टेशन गाठले आणि पोलिसांत तक्रार नोंदवली. 

दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की,  गावकऱ्यांची दीशाभूल करून त्यांचे धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. आरोपीतर्फे युक्तिवाद करण्यात आला होता की घटनास्थळावर कोणीही धर्म परिवर्तन करणारी व्यक्ती हजर नव्हती. यावर न्यायालयाने म्हटले की, 2021 च्या कायद्यानुसार धर्म परिवर्तक तिथे उपस्थित असलाच पाहिजे याची गरज नाही.

( नक्की वाचा : 'हिंदू मुली हा लुटीचा माल नाही', पाकिस्तानच्या खासदारानं सरकारला सुनावलं, Video )

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, सदर प्रकरणात या प्रकरणाची माहिती देणाऱ्याला धर्म परिवर्तन करण्यास सांगण्यात आले होते. ही बाब आरोपीला जामीन नाकारण्यासाठी पुरेशी आहे. कारण ही बाब धर्मपरिवर्तनासाठी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते आणि त्यासाठी अनुसुचित जातीच्या हिंदू धर्मातून ख्रिस्ती धर्मात धर्मांतरण करण्यासाठी बऱ्याच लोकांना जमवण्यात आले होते हे दाखवण्यासाठी पुरेशी आहे.  बार अँड बेंच या संकेतस्थळावर यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.