देशात पुन्हा एकदा मोदी सरकार सत्तेत येणार आहे. पण, पहिल्या दोन कार्यकाळापेक्षा हे सरकार वेगळं असेल. पंतप्रधान मोदींपुढं (PM Narendra Modi) आता अनेक मोठी आव्हानं असतील. लोकसभा निवडणुकीत (LokSabha Elections) एनडीएला 293 तर INDA आघाडीला 232 जागा मिळाल्या आहेत. भाजपाला 240 जागा मिळाल्यात. भाजपा स्पष्ट बहुमतापासून 32 जागांनी दूर आहे. त्यामुळे सरकार चालवण्यासाठी आता पंतप्रधान मोदींना एनडीएतील मित्रपक्षांवर अवलंबून राहावं लागणार आहे. या बदललेल्या परिस्थितीमध्ये पंतप्रधान मोदींसमोर कोणती 5 आव्हानं असतील ते पाहूया
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
PM मोदींसमोरचं पहिलं आव्हान
भाजपाला पूर्ण बहुमत नसल्यानं आता NDA मधील मित्रपक्षांना आता मोठं महत्त्व प्राप्त झालंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमोर आता एनडीएला एकजूट ठेवणं हे मोठं आव्हान असेल. एखादे विधेयक मंजूर करण्यासाठी नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांचीही काळजी घ्यावी लागेल.
PM मोदींसमोरचं दुसरं आव्हान
नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू हे दोन्ही नेते त्यांची किंमत वसूल करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. आता बजेटपासून राज्याच्या मुद्द्यापर्यंत त्यांना मोदी सरकारकडून जास्तीच्या अपेक्षा असतील. विशेष राज्याचा दर्जा आता मोठा मुद्दा होणार आहे. या दोन्ही नेत्यांनी यापूर्वी वारंवार बिहार आणि आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे.
( नक्की वाचा : महाराष्ट्रातल्या भाजपाच्या पराभवाची 5 मोठी कारणं काय आहेत? )
PM मोदींसमोरचं तिसरं आव्हान
भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षांच्या विचारधारेत बदल आहे. अनेक मुद्द्यामंमध्ये भाजपा आणि मित्रपक्षात मतभिन्नता आहे. त्यामुळे समान नागरिक कायदा (UCC) सहीत भाजपासाठी महत्त्वाच्या मुद्यांवर पंतप्रधान मोदींना सावध पाऊलं टाकावी लागतील. भाजपाला या निवडणुकीत 63 जागांचा फटका बसलाय. त्यामुळे पक्ष संघटनेतील बदलांचाही त्यांना विचार करावा लागेल.
PM मोदींसमोरचं चौथं आव्हान
पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या विजयी भाषणात सरकार मोठे निर्णय घेणार असल्याचे संकेत दिले होते. आगामी 5 वर्षात 'मोदी मॅजिक' परत मिळवण्याचंही त्यांच्यापुढं आव्हान आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला आणखी मजबूत निर्णय घेण्याची गरज आहे.
( नक्की वाचा : राहुल गांधींनी एक चूक केली नसती तर आज देशाचं चित्र वेगळं असतं )
PM मोदींसमोरचं पाचवं आव्हान
येत्या काही महिन्यांमध्ये महाराष्ट्र, हरियाणा आणि दिल्लीमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. या निवडणुकीत चांगली कामगिरी करण्याचा भाजपावर दबाव असेल. दिल्ली वगळता अन्य राज्यातील निवडणूक निकालांमुळे भाजपाचं टेन्शन वाढलंय. दिल्लीतील लोकसभा निवडणुकांमध्ये आम आदमी पक्षाचा (AAP) सफाया झालाय. पण, त्यांनी विधानसभा निवडणुकीत नेहमीच दमदार पुनरागमन केलं आहे. भाजपाला दिल्लीतील निवडणुकांवरही विशेष लक्ष द्यावं लागेल.
