लोकसभा निवडणुकीचे (Lok Sabha Election 2024) तीन टप्पे आता पूर्ण झाले आहेत. आणखी चार टप्पे बाकी आहेत. मतदान आणि प्रचाराच्या धामधुमीमध्ये निवडणूक आयोगानं (Election Commission) भाजपाला दणका दिलाय. आयोगानं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' ला कर्नाटक भाजपाची पोस्ट हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. मुस्लीम आरक्षणाच्या वादावर कर्नाटक भाजपानं या पोस्टमध्ये एनिमेटेड व्हिडिओ शेअर केला होता. काँग्रेसनं याबाबत तक्रार केली होती. निवडणूक आयोगानं या प्रकरणात यापूर्वीच एफआयआर दाखल केली आहे.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काँग्रेसनं काय केली तक्रार?
काँग्रेस पक्षाकडून अपानास्पद पोस्ट केल्याप्रकरणात कर्नाटक भाजपाचे प्रमुख बीवाय विजयेंद्र यांच्या विरोधात निवडणूक आयोगाकडं तक्रार केली होती. या प्रकराच्या पोस्टमधून कायदा आणि सूव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा दावा या तक्रारीमध्ये करण्यात आला होता. विरोधी पक्ष निधी वाटपांमध्ये मुस्लिमांना प्राधान्य देत आहेत, अशी टीका भाजपानं या व्हिडिओमधून काँग्रेसवर केली होती.
मुस्लीम आरक्षणचा वाद
मुस्लीम आरक्षणाच्या मुद्यावर भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये वाद सुरु आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मंगळवारी (7 मे) मध्य प्रदेशातील धारमध्ये झालेल्या सभेत आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यांच्या मुस्लीम आरक्षणाच्या मुद्यावर जोरदार टीका केली होती. त्यांनी 'जनावरांचा चारा खाणारे नेता' अशी लालू प्रसाद यादव यांची संभावना केली.
( नक्की वाचा : 'केजरीवालांनी 100 कोटींची मागणी केली हे सिद्ध करू शकतो, सर्वोच्च न्यायालयात ASG चा दावा )
'काँग्रेस आज गप्प आहे. त्यांच्या INDI आघाडीतील मित्रपक्षानं त्यांचे मनुसुबे जाहीर केले आहेत. त्यांचे चारा घोटाळ्यात जेलमध्ये असलेले नेता सध्या जामीनावर बाहेर आहेत. त्यांनी मुस्लिमांना पूर्ण आरक्षण मिळावं अशी मागणी केलीय. याचा अर्थ काय आहे? एससी, एसटी आणि ओबीसी समाजाला मिळणारा आरक्षणाचा हक्क हिसकावून मुस्लिमांना पूर्ण आरक्षण देण्याची या लोकांची इच्छा आहे,' अशी टीका पंतप्रधानांनी केली होती.
लालू प्रसाद यादवांचा पलटवार
लालू प्रसाद यादव यांनीही भाजपावर पलटवार केला. 'हे आमच्यापेक्षा मोठे आणि अस्सल ओबीसी नाहीत ना? आमच्यापेक्षा जास्त गरीब, मागास, दलित लोकांची यांना समज नाही. ते फक्त एक दुसऱ्याला संघर्ष करायला लावतात. बाबासाहेब आंबेडकरांची राज्यघटना आणि जननायक कर्पूरी ठाकूर यांनी दिलेलं आरक्षण रद्द करण्याची संघ आणि भाजपाची जुनी इच्छा आहे. त्यासाठी कट सुरु आहे. 2000 साली एनडीएचं सरकार होतं त्यावेळी संविधान समिक्षा आयोगाची स्थापना केली होती,' असं लालूंनी सांगितलं.
