अद्यापही आदिवासी दुर्लक्षित जिल्हा, गडचिरोलीत होणार का 'तख्ता पलट'?

राज्यातील आदिवासी बहुल भाग...78 टक्के वनविभाग, खनिज संपत्तीने संपन्न आणि एकेकाळी काँग्रेसचा मतदारसंघ असलेल्या गडचिरोली-चिमुर हा राज्यातील सर्वात मोठा आणि यंदाच्या निवडणुकीत राज्यात सर्वाधिक मतदान झालेला मतदारसंघ आहे. कधी नागपूरचा उमेदवार तर कधी रिपाईचा पाहुणा आणत काँग्रेसने या मतदारसंघात अनेक प्रयोग केले. मात्र 2014 पासून भाजपला या मतदारसंघात पाव रोवण्यात यश आलं. 

यंदाच्या निवडणुकीत या मतदारसंघातून भाजपचे विद्यमान खासदार अशोक नेते तर काँग्रेसने पुन्हा धक्का देत एकेकाळी प्रशासकीय सेवेत असलेले नामदेव किरसान यांना रिंगणात उतरवलं आहे. दोन्हीही पक्षांकडून उशीरा उमेदवाराची घोषणा करण्यात आल्याने मतदारसंघात गोंधळ उडाला होता. काँग्रेसने किरसान यांची घोषणा केल्यानंतर काँग्रेसचे डॉ. नावदेव उसेंडी यांनी पक्षत्याग करीत भाजपचा हात धरला. उसेंडी गेल्या टर्नला नेतेंविरोधात उभे राहिले होते. मात्र किरसान यांना उमेदवारी दिल्यामुळे ते नाराज होते. दुसरीकडे भाजपचे आमदार देवराव होळी यांचे आणि नेतेंमध्ये बिनसलं आहे. धर्मरावबाबा आणि देवराव होळी या दोन्ही नेत्यांकडून नेतेंची कोंडी केली जात असल्याचंही म्हटलं जातं. 2009 मध्ये लोकसभेच्या पहिल्या निवडणूक काँग्रेसचे मारोतराव कोवासे विजयी झाले होते. त्यानंतर थेट 2014 पासून भाजपना येथे पाय रोवले आणि अशोक नेते यांना 5,35,982 मतं मिळाली होती. त्यानंतर 2019 मध्येही नेते  5,19,968 मतांनी विजयी झाले होते.यावेळी त्यांना एकूण मतांच्या 45.50 टक्के मतं मिळाली होती. यावेळी नक्षलग्रस्त भाग असल्याकारणाने 71.98 टक्के मतदान झालं होतं. 
यंदा या भागातून 71.88 टक्के मतदान झालं आहे. राज्यातील सर्वाधिक मतदान याच मतदारसंघात झालं आहे. 

विकासकामाला खीळ..
राज्यातील सर्वात मोठा मतदारसंघ असलेल्या गडचिरोलीत नागपूरच्या तुलनेत फारसा विकास झालेला दिसत नाही. त्यामुळे येथील आदिवासी समाज नेते यांच्यावर नाराज आहे. दुर्गम भागातील रस्ते, रोजगार, वडसा ते गडचिरोली रेल्वेचं काम, उद्योगधंदे यांसारखे अनेक प्रश्न अजूनही आ वासून उभा आहे. 

मतदारसंघात चर्चेचा मुद्दा..
प्रत्यक्षात मतदारसंघातील अनेक प्रश्न अनुत्तरीत असतानाही येथे स्थानिक प्रश्नांवर प्रचार झाला नाही. तर महागाई, बेरोजगारी, संविधान बदल हे राष्ट्रीय मुद्दे चर्चेत राहिले. संविधान बदललं तर आमच्या हक्कावर गदा येईल ही भावना आदिवासींमध्ये दिसून येत होती. त्याशिवाय या मतदारसंघात सत्ताविरोधी वातावरण पाहायला मिळत आहे. गेल्या दहा वर्षात गडचिरोलीत विकास झाला नाही. त्यामुळे परिवर्तनाची लाट किरसान यांना फायद्याची ठरू शकते. दुसरीकडे किरसान यांनी अनेक वर्षे प्रशासकीय सेवेत काम केले. त्यात ते उच्चशिक्षित असल्याने ही व्यक्ती आपल्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी संसदेत लढेल अशी आदिवासींची अपेक्षा आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून किरसान या भागात काम करीत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी या मतदारसंघातून पदयात्राही काढली होती. त्यामुळे त्यांच्या संपर्क शैलीचंही कौतुक करण्यात आलं होतं. किरसानांच्या निमित्ताने मतदारसंघाचा चेहरा मोहरा बदलेल अशी येथील मतदारांची अपेक्षा आहे. 

प्रचार केला पण...
या भागात प्रचारासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील चेहरे उपस्थित राहीले नाहीत. मोदींनी चंद्रपूरात एकत्रित सभा घेतली मात्र ते गडचिरोलीत आले नाहीत. त्यामुळे या मतदारसंघात काँग्रेसकडून विजय वडेट्टीवार आणि भाजपचे काही नेते जीव तोडून प्रचार करीत होते. या जिल्ह्याचे पालकमंत्री असल्याकारणाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे अधिक लक्ष दिलं. शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमाची सुरुवात गडचिरोलीतून झाली. काँग्रेसचे नामदेव किरसान पहिल्यांदा लोकसभेसाठी लढत आहे. तरीही भाजपकडून जोर लावण्यात आला. त्यामुळे प्रचारात नितीन गडकरी, चंद्रशेखर  बावनकुळेही हजर राहिले.  विशेष म्हणजे धर्मरावबाबा यांना भाजपकडून लढण्याची ऑफर देण्यात आली होती. काही जाणकारांच्या मते भाजपने या मतदारसंघात एक रणनीती आखली होती. संपूर्ण प्रचारसभेत उमेदवाऱ्याच्या चेहऱ्याऐवजी नरेंद्र मोदींचा चेहरा प्रदर्शनी होता. त्यामुळे भाजपने येथील संपूर्ण प्रचार हा मोदींच्या नावाखाली केला. 

कसं आहे जातीचं राजकारण?
आदिवासी बहुल भागात 33 टक्के आदिवासी आहेत. मुस्लीम लोकसंख्या अडीच ते तीन टक्क्यांपर्यंत आहे. भाजपचे नेते हे आदिवासी गौंड समाजाचे आहेत. तर किरसान हलबा या छोट्या अनुसूचित जमातीचे आहे. गडचिरोलीत हलबा, प्रधान, माडा गौंड गोवारी या छोट्या जमातीची लोकसंख्या दोन लाखांहून अधिक आहे. आतापर्यंत काँग्रेसने या भागातून गौंड समाजाच्या व्यक्तीला उमेदवारी दिली आहे. मात्र पहिल्यांदाच हलबा या छोट्या घटकातील व्यक्तीला उमेदवारी देण्यामागे काँग्रेसची वेगळी रणनीती असल्याचं दिसून येत. किरसान यांना ग्रामसभांनी पाठिंबा जाहीर केल्याचं त्यांनीच सांगितलं होतं. त्यामुळे ही मोठी बाब मानली जाते. कारण गडचिरोलीतील आदिवासींची एक वेगळी व्यवस्था असते. ग्रामसभेचं एक वेगळं प्रशासन आणि शिस्त असते. त्यांनी जर किरसान यांना पाठिंबा जाहीर केला तर त्यांचं एकगठ्ठा मतदान किरसान यांना मिळू शकतं. मागील तीन निवडणुकांचा विचार केल्यास वंचित आणि बीएसपी यांना एक लाखाच्यावर मते मिळाली होती. पण यंदा दोन्ही पक्षाने दिलेले उमेदवार फार प्रभावी नसल्याने ही मते कुणाच्या पारड्यात पडणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. 

नक्की वाचा - अमरावतीत नवनीत राणा विरूद्ध ऑल; मोदींचा वरदहस्त राणांना यश मिळवून देईल?

गडचिरोली-चिमूर विधानसभा मतदारसंघ