एका एनजीओने लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मतदानाच्या टक्केवारीची आकडवारी त्यांच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यासाठी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या एनजीओच्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाला मतदानाची आकडेवारी त्यांच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यासंबंधित कोणतेही निर्देश देण्यास नकार दिला आहे.
मतदान पूर्ण झाल्यानंतर 48 तासांच्या आत मतदानाची आकडेवारी सार्वजनिक करण्याच्या मागणीसंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सध्यातरी कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. कोर्टाने सांगितलं की, या टप्प्यात आम्ही दिलासा देऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले, आम्ही निवडणुकीत अडसर आणू शकत नाही. आम्ही जबाबदारी नागरिक आहोत आणि आपल्याला संयमाने काम करावं लागले. निवडणूक आयोगाने फॉर्म 17C ला सार्वजनिक करण्याच्या मागणीला विरोध केला आहे.
नक्की वाचा - ओबीसींचा दर्जा रद्द झाल्याने ममता बॅनर्जींच्या मुस्लीम राजकारणाला कसा पोहोचेल धक्का?
फॉर्म 17C वरुन निवडणूक आयोगाचा तर्क...
निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात फॉर्म 17C सार्वजनिक करण्यास विरोध केला. फॉर्म 17C सार्वजनिक करण्यात यावेत ही मागणी सुरक्षिततेसाठी योग्य नाही. निवडणूक आयोगाने सांगितलं की, नियमांनुसार फॉर्म 17C केवळ मतदान एजेंटला दिलं जायला हवं. नियमांनुसार, कोणत्याही व्यक्ती, संस्थांना फॉर्म 17C देण्याची परवानगी देत नाही. नियमांनुसार, फॉर्म 17C सार्वजनिक खुलासा करणं योग्य नाही. निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं की, फॉर्म 17C वेबसाइटवर अपलोड केल्याने गोंधळ होऊ शकतो.
फॉर्म 17C काय आहे?
फॉर्म 17C मध्ये प्रत्येक मतदान केंद्रावर दिलेल्या मतांचा रेकॉर्ड दिला जातो. निवडणूक आयोगानुसार, फॉर्म 17C केवळ पोलिंग एजंटला दिलं जावं आणि नियामांनुसार इतर कोणालाही यातील माहिती देण्याची परवानगी नाही.
