प्रसिद्ध दाक्षिणात्य अभिनेत्याविरोधात लूक आऊट नोटीस जारी, लैंगिक अत्याचार प्रकरणी कारवाई

केरळ पोलिसांनी मल्याळम सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता साद्दिकीविरोधात लूक आऊट नोटीस जारी केली आहे. सिद्दीकीविरोधात एका अभिनेत्रीने लैंगिक अत्याचाराचे गंभीर आरोप केले आहेत. त्यानंतर केरळ पोलिसांनी जिल्हा पोलिसांना तसेच राज्यातील पोलीस प्रमुखांना ही नोटीस जारी केली आहे. 

केरळ उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर सिद्दिकी फरार आहे. 19 ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती हेमा समितीचा अहवाल जाहीर झाल्यानंतर दाक्षिणात्य अनेक अभिनेत्यावर आरोप ठेवण्यात आले होते. या अहवालात मल्याळम चित्रपट सृष्टीतील लैंगिक शोषण, 'कास्टिंग काउच' सारखे प्रकार उघड झाले आहेत. सुधारित अहवालाच्या प्रकाशनामुळे अनेक अभिनेते, दिग्दर्शक आणि इतर चित्रपट व्यक्तिमत्त्वांवर लैंगिक छळाच्या आरोपांची लाट उसळली आहे.   

(नक्की वाचा - धर्मवीर-2 च्या कथानकातील राज ठाकरेंची एन्ट्री ठरणार वादाचं कारण? चित्रपटात नक्की काय दाखवलंय?)

एका अभिनेत्रीच्या आरोपांनंतर सिद्दीकीविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. 2016 मध्ये तिरुवनंतरपुरम येथील मॅस्कॉट हॉटेलमध्ये लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप अभिनेत्रीने केला आहे.अभिनेत्रीच्या तक्रारीवरुन 27 ऑगस्ट रोजी सिद्दीकीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अभिनेता सिद्दीकी याने मात्र आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळले आहे. या संपूर्ण प्रकरणानंतर सिद्दीकीने असोसिएशन ऑफ मल्याळम मूवी आर्टिस्ट्सच्या (AMMA) महासचिव पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यानंतर AMMA ची संपूर्ण 17 सदस्यीय कार्यकारी समितीने राजीनामा दिला आहे. 

(नक्की वाचा - 'मी तिचा गळा दाबला', महालक्ष्मीच्या मृतदेहाचे तुकडे फ्रीजमध्ये ठेवल्यानंतर आरोपीने आईला सांगितलं सत्य)

लूक आऊट नोटीस म्हणजे काय?

लुकआउट नोटिस किंवा लुकआउट सर्कुलरचा वापर एखाद्या व्यक्तीला देश सोडण्यापासून रोखण्यासाठी किंवा त्याच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी केला जातो. ही नोटीस कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांनी जारी केली आहे. तपास, खटला किंवा अटक वॉरंट यासारख्या काही कारणास्तव हवा असलेल्या आरोपींविरोधात लूक आऊट नोटीस जारी केले जाते.

आंतरराष्ट्रीय विमानतळ किंवा बंदर यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवर प्रवास करणाऱ्या लोकांना तपासण्यासाठीही ही नोटीस जारी केली जाते. ही नोटीस कोणत्याही आरोपीविरुद्ध  जारी केली जाऊ शकते. न्यायालये, सीबीआय, ईडी, एसएफआयओ आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अशा १५ प्राधिकरणांच्या आदेशानुसार ही नोटीस जारी केली जाऊ शकते. ही नोटीस एका वर्षासाठी वैध असते, परंतु ती वाढवता देखील येऊ शकते.