Budget 2026: Tax Slab बदलणार? काय स्वस्त होणार आणि काय महागणार? जाणून घ्या बजेटशी संबंधित मोठ्या अपेक्षा

Budget 2026 News: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2026) सादर करणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशातील कोट्यवधी मध्यमवर्गीय कुटुंब आणि नोकरदारवर्गाची धाकधूक वाढलीय. टॅक्स, महागाई आणि काय दिलासा मिळणार? याबाबत लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था चढउताराचा सामना करतेय. अशा परिस्थितीत सरकार टॅक्सचा भार कमी करणार की महागाईचा फटका आणखी वाढणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे. बजेटपूर्वी मध्यमवर्गीयांच्या सरकारकडून काही निर्णयांची अपेक्षा आहेत, जे महागाई आणि टॅक्सच्या ओझ्यापासून दिलासा देतील तसेच बचत मजबूत करतील. यंदाच्या बजेटकडून मध्यमवर्गीयांच्या काय अपेक्षा आहेत? जाणून घेऊया सविस्तर माहिती...

मध्यमवर्गाच्या हातात जास्त पैसे उरणार का?

यंदाच्या बजेटमध्ये मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारवर्गाचे लक्ष स्टँडर्ड डिडक्शनकडे लागले आहे. वाढती महागाई लक्षात घेता, तज्ज्ञांचे मत आहे की सध्या असलेले 75,000 रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवून 1 लाख रुपयांपर्यंत करावे. यामुळे नोकरदारवर्गाला थेट आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. नवीन आयकर प्रणालीमुळे टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता कमी मानली जात असली तरीही सर्वाधिक 30 टक्क्यांच्या टॅक्स स्लॅबची मर्यादा 24 लाख रुपयांवरून आता 35 लाख रुपये करण्याची मागणी होत आहे. जेणेकरून जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांनाही काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकेल. याशिवाय गृहकर्जावरील व्याजासाठी मिळणारी 2 लाख रुपयांची सवलत नवीन कर प्रणालीत समाविष्ट करण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे. असे झाल्यास घर खरेदी करणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना मोठा फायदा होऊ शकतो.

महागाईतून दिलासा मिळणार का?

या बजेटमध्ये दैनंदिन खर्चांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय अपेक्षित आहेत. तज्ज्ञांनी रोजच्या वापरातील वस्तूंवर आणि स्वस्त फुटवेअरवरील GST कमी करण्याची सूचना केली आहे. अन्नधान्याच्या किमतीतील चढउतार रोखण्यासाठी सरकार कृषि क्षेत्र आणि कोल्ड स्टोरेज पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या निधीची घोषणा करू शकते. तसेच LPG आणि खत सबसिडीसाठी करण्यात येणाऱ्या तरतुदींवरच स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढणार की नाही, हे ठरणार आहे.

(Budget 2026: घर खरेदी करणं स्वस्त होणार? गृहकर्जावरील व्याज सवलत 5 लाखांपर्यंत वाढवण्यासह GST कमी करण्याची मागणी)

शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांसाठीही हे बजेट महत्त्वाचे ठरणार आहे. गुंतवणूकदारांची मागणी आहे की लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) आणि शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन्स (STCG) या कररचना अधिक सोप्या कराव्या. दुसरीकडे सरकारकडून स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल अशी लघुउद्योग करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना अपेक्षा आहे तसेच अमेरिकन टॅरिफमुळे होणारे संभाव्य नुकसान भरून काढण्यासाठी आणि सुरळीत व्यवसाय चालना देण्यासाठी, निर्यातीला चालना देण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जातेय.