ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत वकिलांचा धरले जाऊ शकत नाही : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने वकिलांच्या संदर्भात 2007 मध्ये घेतलेला राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा (NCDRC) निर्णय रद्द करीत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. एनसीडीआरसीने म्हटले होते की, वकिलाने त्याच्या ग्राहकाला दिलेल्या सेवा पैशाच्या बदल्यात असतात. या कारणास्तव तो एक करार आहे. सेवेतील कमतरतेसाठी ग्राहक त्याच्या वकिलाविरुद्ध ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत दाखल करू शकतो, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय अमान्य केला आहे.

NCDRC च्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने 13 एप्रिल 2009 रोजी स्थगिती दिली होती. आता न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी आणि पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने अंतिम निर्णय दिला आहे. याबाबत न्यायाधीश म्हणाले, वकिली एक पेशा आहे. याला व्यवसाय पाहता येऊ शकत नाही. कोणत्याही पेशात व्यक्ती उच्च दर्जाचं प्रशिक्षण घेऊन येतो. त्यामुळे कामाला व्यवसाय म्हणता येऊ शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय सांगितलं?
खंडपीठाने आपल्या निर्णयात पुढे सांगितलं की, वकील त्याच्या ग्राहकाच्या सांगण्यानुसार काम करतो. तो कोर्टात आपल्या वतीने कोणतेही वक्तव्य देत नाही किंवा खटल्याच्या निकालाबाबत कोणताही प्रस्ताव देत नाही.  ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 2(1)(o) मध्ये दिलेल्या सेवेच्या व्याख्येनुसार वकील देत असलेल्या सेवेचा यात विचार केला जाऊ शकत नाही.

सरन्यायाधीशांकडे काय शिफारस करण्यात आली आहे?
यासह दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 1995 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरूद्ध वी पी शांता या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्यासाठी   मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवावा, अशी शिफारस सरन्यायाधीशांकडे करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 1995 च्या निर्णयात वैद्यकीय व्यवसायाला ग्राहक संरक्षणाअंतर्गत सेवा म्हणून घोषित केले होते.