धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. धारावी प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती देता येणार नाही असंही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेमध्ये धारावी प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती, ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम सुरू राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अदाणी समुहा मार्फत धारावीचा पुनर्विकास केला जात आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
अदाणी समुहातर्फे करण्यात आलेला युक्तीवाद सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून धारावीचा उल्लेख होतो. अशा या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास केला जात आहे. पुनर्विकासाचे काम सुरू झाले आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात आली आहे. त्यातून मोठ्या संख्येने रोजगार उपलब्ध झाला आहे. हीबाब कोर्टाने ही मान्य केली. सेक्टालिंक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन (Sectalink Technologies Corporation) ने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारने हा प्रकल्प अदाणी समुहाला दिल्याबाबत त्यांनी या याचिकेत विरोध दर्शवला होता.
धारावी प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेमध्ये धारावी प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती, ही मागणी… pic.twitter.com/qzsajRS441
— NDTV Marathi (@NDTVMarathi) March 7, 2025
मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मात्र या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मे महिन्यात होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्याने जे पुनर्विकासाचे काम सुरू आहे त्याला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी केली. मात्र मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे.
ट्रेंडिंग बातमी - Ladki Bahin Yojna : लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये मिळणार? एकनाथ शिंदेंनी दिलं उत्तर
अदाणी समुहाकडून वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. पुनर्विकासाचे काम पहिल्यापासून सुरू झाले आहे. त्यात करोडो रुपयांची मशिनरी आणि अन्य साधने काम करत आहे. जवळपास सध्या 2000 लोकांना या योजनेसाठी काम करत आहेत. जर या योजनेला स्थगिती दिली तर तर या दोन हजार लोकांना मोठा फटका बसेल. यानंतर या पुनर्विकास प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
