GDP growth : जीडीपी घसरण्याचा केंद्र सरकारने वर्तवला अंदाज, सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होईल ?

निनाद झारे, NDTV मराठी

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदाराबाबत केंद्र सरकारनं महत्त्वाची आकडेवारी जारी केली आहे. सरकारची ही आकडेवारी सर्वांना आश्चर्य चकीत करणारी आहे. मंगळवारी (7 जानेवारी) केंद्र सरकारनं जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीला जीडीपीचा दर 6.4 टक्क्यांपर्यंत घसरेल, असा अंदाज सरकारने वर्तवला आहे. मागील चार वर्षातला हा नीचांक आहे. गेल्या वर्षी 1 फेब्रुवारीला सादर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात विकासाचा दर 6.5 टक्के ते 7 टक्क्यांच्या दरम्यान राहील असा अंदाज होता. मात्र तो अंदाज सरकारच्या या अंदाजानं फोल ठरवला आहे.

आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत म्हणजेच ऑक्टोबर 2024 ते मार्च 2025 या काळात वाढलेली महागाई, अर्थिक विकासला बसलेली खिळ, आणि परदेशी गुंतवणुकीचा आटलेला ओघ, वाढलेली व्यापारी तूट आणि चढे व्याजदर ही विकासदर खाली घसरण्याची प्रमुख कारणे आहेत.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

देशाची अर्थव्यवस्था कशी चालते?

अर्थव्यवस्थेचा गाडा हा प्रामुख्याने चार चाकांवर चालतो. पहिलं चाक असतं देशातील नागरिकांनी केलेला खर्च. सरकारने केलेला खर्च, खाजगी उद्योजक व्यावसायिक यांनी केलेला खर्च, आयात आणि निर्यात यातील फरक. सर्वात महत्त्वाचं चाक असतं देशातील नागरिकांनी वर्षभरात केलेला खर्च. भारताच्या बाबतीत हा खर्च अर्थव्यवस्थेच्या जवळजवळ 60 टक्के आहे. जर नागरिकांनी त्यांच्या गरजांसाठी खर्चच केला नाही तर अर्थव्यवस्थेच्या मोठी खीळ बसते. नागरिक खर्च करत नाहीत म्हणजे नेमकं काय होतं हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. 

(नक्की वाचा-  Dharavi Social Mission : वर्षभरात धारावीकरांसाठी कौशल्य विकासाच्या 10 हजार आणि रोजगाराच्या 3 हजार संधी)

नागरिकांचा खर्च कमी होण्याची कारणे? 

नागरिकांनी खर्च न करण्यामागे दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. एक तर या गोष्टी आपल्याला घ्यायच्या आहेत त्या वस्तूंच्या किमती आपल्याला परवडत नाही. दुसरं म्हणजे जर या किमती अशाच राहिल्या आणि भविष्यात आपलं उत्पन्न वाढलं नाही तर आपल्यावर संकट ओढावू शकतं. याचा विचार करून हातचं राखून खर्च करण्याची नागरिकांची मानसिकता असते. या दोन्हीचा विचार करता लोक खर्च कमी करतात. 

उदाहरण द्यायचे झालं तर आपल्याला दिवाळीचे उदाहरण देता येईल. एखाद्याला कुटुंबाचा एकूण खर्च मिळून दिवाळीत 10 हजार रुपये खर्च करायचा आहेत. ती व्यक्ती सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे फराळाचे पदार्थ, नवीन कपडे याबाबतीत सहसा तडजोड करत नाही. पण महागाई दरवर्षी वाढत जाते, मग आपलं बजेट मॅनेज करण्यासाठी गदा येते ती फटाक्यांवर. ती व्यक्ती नवीन कपडे आणि खाद्यपदार्थ यावर हवा तेवढा खर्च करते आणि उरेल त्यात फटाके बसवण्याचा प्रयत्न करते. 

(नक्की वाचा-  Torres च्या गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे कधीच परत मिळणार नाही?)

मात्र यामुळे होतं असं की फटाक्यांचा व्यवसाय दिवाळीतच होत असतो. आता इतर गोष्टींची महागाई वाढल्यामुळे फटाक्यांवरचा खर्च त्या व्यक्तीने कमी केला. पर्यायाने फटाक्यांची मागणी कमी होते आणि इतर वस्तूंमधील महागाईचा फटाक्याच्या मागणीवर विपरीत परिणाम होतो. मागणी घटल्याने पुढच्या वर्षी फटाक्याचे उत्पादन कमी होते. आणि पर्यायाने दिवाळीच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या एका मोठ्या उद्योगाला फटका बसतो. यातून फटाक्यावर अवलंबून असलेले कामगार वर्गावरही परिणाम होतो. अर्थातच त्यांची पैसे खर्च करण्याची क्षमता घटते. 

अशाप्रकारे काही घटकांवर झालेल्या परिणामाचा अर्थव्यवस्थेला फटका बसतो. मागणी घटल्याने अर्थव्यवस्थेच्या विकासदरावर याचा विपरीत परिणाम होतो आणि हे दृष्टचक्र असेच पुढे सुरू राहते.