लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदासाठी राहुल गांधींचा नकार, आता 'ही' 3 नावे चर्चेत

विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त होते. यावेळी मात्र काँग्रेसला हे पद मिळणार आहे. यापदासाठी राहुल गांधी यांचे नाव चर्चेत होते. मात्र त्यांनी हे पद स्विकारण्यास नकार दिल्याची माहिती आहे.

Advertisement
Read Time: 4 mins
नवी दिल्ली:

केंद्रात आता एनडीएचे सरकार आले आहे. नरेंद्र मोदींनी सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधानम्हणून शपथ घेतली आहे. 18 व्या लोकसभेचे अधिवेशन 24 जून पासून सुरू होणार आहे  3 जुलैपर्यंत हे सुरू राहणार आहे. या अधिवेशनात लोकसभेच्या अध्यक्षांची निवड केली जाईल. शिवाय नवीन खासदारांना शपथही दिली जाईल. त्याच बरोबर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याचीही निवड केली जाईल. दहा वर्षानंतर पहिल्यादा लोकसभेला विरोधी पक्षनेता मिळणार आहे. लोकसभेच्या एकून 10 टक्के खासदार निवडून येणाऱ्या पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद दिले जाते. त्यासाठी कमीत कमी 54 खासदार निवडून येणे गरजेचे आहे. मात्र 2014 आणि 2019 च्या निवडणुकीत हा आकडा कोणत्याच पक्षाला गाठता आला नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त होते. यावेळी मात्र काँग्रेसला हे पद मिळणार आहे. यापदासाठी राहुल गांधी यांचे नाव चर्चेत होते. मात्र त्यांनी हे पद स्विकारण्यास नकार दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता काँग्रेसच्या तीन नेत्यांची नावे या पदासाठी चर्चेत आली आहेत. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

'ही' तीन नावे कोणती? 

इंडिया आघाडीला लोकसभा निवडणुकीत 232 जागा जिंकता आल्या. त्यात काँग्रेसने सर्वाधिक 99 जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे काँग्रेसला यावेळी विरोध पक्षनेतेपद मिळणार हे स्पष्ट आहे. हे पद राहुल गांधी यांनी स्विकारावे अशी काँग्रेसच्या नेत्यांची इच्छा होती. मात्र त्यांनी ते पद नाकारल्याचे समजले आहे. अशा वेळी काँग्रेसकडून राहुल गांधी नाही तर अन्य कोणाला संधी द्यायची याबाबत चाचपणी सुरू झाली आहे. यामध्ये तीन नावे समोर आली आहेत. त्यात राहुल गांधी यांचे जवळचे गौरव गोगोई, कुमारी शैलजा आणि मनीष तिवारी यांच्या नावाची चर्चा आहे. गौरव गोगोई हे आसाममधून निवडून आले आहेत. तर हरियाणाच्या सिरसा लोकसभा मतदार संघातून कुमारी शैलजा निवडून आल्या आहेत. तर मनिष तिवारीहे चंदिगडमधून निवडून आले आहेत. या तीघां पैकी एकाला लोकसभेचे विरोधी पक्षनेतपद दिले जावू शकते.  

Advertisement

ट्रेंडिंग बातमी - अधिवेशना पूर्वी राज्यात मंत्रिमंडळ विस्तार होणार? 'ही' नावे चर्चेत

2019 ला राहुल गांधींनी सोडले होते अध्यक्षपद 

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर राहुल गांधी यांनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद सोडले होते. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपद स्विकारावे यासाठी प्रयत्न झाले. मात्र त्यांनी अध्यक्षपद स्विकारण्यास नकार दिला होता. शेवटी मल्लिकार्जुन खरगे यांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक लढली आणि ते विजयी झाले. कोणतेही पद स्विकारणार नाही अशी भूमीका सध्या तरी राहुल गांधी यांनी घेतल्याची सुत्रांची माहिती आहे.  

Advertisement

ट्रेंडिंग बातमी - भाजपमध्ये मोठे फेरबदल होणार? लोकसभेतील पराभवाचा कुणाला फटका बसणार?

राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते होणे काँग्रेसच्या फायद्याचे 

राजकीय तज्ज्ञांच्या मते राहुल गांधी यांनी विरोध पक्षनेतेपद स्विकारावे. त्यामुळे काँग्रेसला एक नवी दिशा मिळू शकते. पक्षात एक उत्साह संचारू शकतो. विरोधी पक्षनेत्याला कॅबिनेटचा दर्जा असतो. या पदाच्या माध्यमातून ते इंडिया आघाडीलाही एकसंध ठेवू शकतात. शिवाय त्यांच्या बरोबर समन्वय ठेवण्यासही मदत होवू शकते. शिवाय लोकसभेत भाजपवर विरोधकांकडून जो हल्लाबोल केला जाईल त्याचे नेतृत्व करण्याची संधीही राहुल यांना मिळू शकेल असे तज्ज्ञाना वाटते. याचा थेट फायदा काँग्रेसला होवू शकतो.

Advertisement

ट्रेंडिंग बातमी -  सत्तार की सावे? कोण होणार संभाजीनगरचा पालकमंत्री; संजय शिरसाटही वेटिंगवर

भारत जोडो यात्रेला मिळाला होता मोठा प्रतिसाद 

राहुल गांधी यांनी कन्याकुमारी ते कश्मीर अशी भारत जोडो यात्रा काढली होती. त्यानंतर मणिपूर ते मुंबई अशीही भारत जोडो न्याय यात्रा काढली होती. या दोन्ही यात्रांना मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. त्याच फायदा लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला झाला. त्या तुलनेत  2014 साली काँग्रेसला केवळ 44 जागा मिळाल्या होत्या. तर 2019 साली 52 जागावरच समाधान मिळाले होते. या वेळी मात्र काँग्रेसने जोरदार मुसंडी मारत 99 जागांवर विजय मिळवला आहे. 

ट्रेंडिंग बातमी - 'राम मंदिरामुळे माझा पराभव', शिर्डीचे शिंदे गटाचे सदाशिव लोखंडेंचं वादग्रस्त विधान, नंतर दिलं स्पष्टीकरण

विरोधी पक्षनेतेपद अतिशय महत्वाचे 

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद अतिशय महत्वाचे समजले जाते. विरोधकांचा चेहरा हा विरोध पक्षनेता असतो. शिवाय संसदेच्या वेगवेगळ्या कमिट्यांवरही त्याची नियुक्ती केली जाते. त्याच बरोबर CBI आणि ED सारख्या संस्थांवरील संचालकांच्या नियुक्यांमध्येही विरोधी पक्षनेत्याची भूमीका महत्वाची असते. या शिवाय सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, माहिती आयुक्त आणि लोकपालची नियुक्त करताना विरोधी पक्षनेत्याचे मत घेतले जाते. विरोधी पक्षनेत्याकडे शॅडो कॅबिनेटही तयार असते. विरोध पक्षनेत्याला कॅबिनेटचा दर्जा असतो.