रामराजे शिंदे, नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीच् (SC/ST) या खासदारांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला. एससी आणि एसटी संदर्भात क्रिमीलेअरच्या मर्यादेसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशाबाबत कॅबिनेट मीटिंगमध्ये चर्चा झाली. संविधानात SC/ST बाबतच्या क्रिमीलेयरचा कुठलंही प्रावधान नाही.
('NDTV मराठी'चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यघटनेत दिलेल्या एससी आणि एसटी आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर सविस्तर चर्चा झाली. राज्यघटनेत अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्या आरक्षण व्यवस्थेत क्रिमीलेयरची तरतूद नसल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
(नक्की वाचा- राज्यातील जालना-जळगावसह देशातील 8 नवीन रेल्वे मार्गांना केंद्रीची मंजुरी, कसा होईल फायदा?)
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बनवलेल्या राज्यघटनेला एनडीए सरकार बांधील आहे. या संविधानात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षणात क्रिमी लेयरची तरतूद नाही.
SC, ST आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं?
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातले क्रिमीलेअर शोधण्यासाठी सरकारनं एक धोरण आखावं. ज्यांना आरक्षणाच्या लाभापासून दूर ठेवता येईल. SC, ST च्या क्रिमीलिअरसाठी वेगळे नियम लावता येतील, जे ओबीसी क्रिमीलिअरपेक्षा वेगळे असतील, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बीआर गवई यांनी म्हटलं.
(नक्की वाचा- Video - राज यांच्या गाडीवर ठाकरेंच्या शिवसैनिकांनी 'सुपाऱ्या' फेकल्या, मनसैनिकांनी धडा शिकवण्याचा 'विडा' उचलला)
बी.आर.गवई यांनी पुढे म्हटलं की, एससी एसटी वर्गातील ज्यांना चपराशी किंवा स्वच्छता कामगाराची नोकरी आरक्षणातून मिळाली आहे, तेच फक्त सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास राहू शकतात. पण जे आरक्षणाचा वापर करुन जीवनाच्या एका उंच टप्प्यावर पोहोचलेत त्यांना क्रिमीलेअरमध्ये गृहीत धरावं आणि त्यांनी स्वत:हून आरक्षणातून बाहेर पडावं आणि जे अती गरजवंत आहेत त्यांच्यासाठी जागा करावी.
