राज्यावरील कर्जाचा बोजा 82 हजार कोटींनी वाढला, गेल्या पाच वर्षात किती पटीने आकडा वाढला?

राज्यावरील कर्जाचा बोजा गेल्या वर्षभरात 82 हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प 28 जून रोजी विधिमंडळात दुपारी 2 वाजता मांडण्यात येणार आहे, त्याच्या पूर्वसंध्येला आर्थिक पाहणी अहवाल पटलावर ठेवण्यात आला. 

आर्थिक पाहणी अहवाल 2022-23 मध्ये होते 6.29 लाख कोटी; आता 7.11 कोटी रुपयांवर, दरडोई उत्पन्न छोटी राज्ये तेलंगण, गुजरातपेक्षा कमी असल्याचं दिसून येत आहे. महाराष्ट्रावरील कर्जाच्या बोजात एका वर्षात 82,043 कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे. दरडोई उत्पन्नात गुजरात, तेलंगण, हरियाणासारख्या छोट्या राज्यांनी महाराष्ट्रालाही मागे टाकल्याचे राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून निष्पन्न झाले आहे. 

यंदाचा राज्याचा अर्थसंकल्प आज विधिमंडळात मांडण्यात येणार असून त्याच्या पूर्वसंध्येला आर्थिक पाहणी अहवाल पटलावर ठेवण्यात आला. या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 मध्ये राज्यावर 6 लाख 29 हजार 235 कोटी रुपयांचे कर्ज होते. वर्षभरात त्यात 82,043 कोटी रुपयांची वाढ होऊन ते 7 लाख 11 हजार 278 कोटी रुपयांवर गेले आहे. 

नक्की वाचा - राष्ट्रवादीत काय चाललंय? अजित पवारांच्या आमदारांची बंद दाराआड जयंत पाटलांशी चर्चा

राज्याचे दरडोई उत्पन्न 2021-22 मध्ये 2,19,573 रुपये होते. ते 2022-23 मध्ये वाढून 2,52,389 रुपये झाले आहे. विशेष म्हणजे तेलंगण, कर्नाटक, हरियाणा, तामिळनाडू आणि गुजरात ही राज्ये दरडोई उत्पादनात महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत. राज्याच्या उद्योग क्षेत्रात 7.6 टक्के वाढ आणि सेवा क्षेत्रात 8.8 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

यंदा तृणधान्ये, कडधान्य उत्पादन घटणार
2023-24 च्या रब्बी हंगामामध्ये 58.60 लाख हेक्टर क्षेत्रांची पेरणी पूर्ण करण्यात आली. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये व कडधान्याच्या उत्पाद‌नात अनुक्रमे 5 टक्के व 4 टक्के घट अपेक्षित आहे. तेलबियांच्या उत्पादनात 13 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, दावोस, स्वित्झर्लंड येथील जागतिक आर्थिक परिषदा या साऱ्यात तब्बल 11.79 लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केल्याचे दावे करणाऱ्या महाराष्ट्रातील थेट परदेशी गुंतवणुकीत घट झाल्याचे धक्कादायक वास्तव गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून पुढे आले आहे. 

सन 2022-23 मध्ये महाराष्ट्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक 1.18 लाख कोटींची होती. गेल्या वर्षी (सन 2023-24) यात 18 हजार कोटींची घट होऊन ही रक्कम 1 लाख कोटींवर आली आहे. त्याच वेळी शेजारील गुजरात राज्यातील थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण 37 हजार कोटींवरून 48 हजार कोटींवर गेले आहे. औद्योगिक गुंतवणुकीतही घसरण झाली आहे 

महाराष्ट्रावर कर्जाचा बोजा :- 
2019-20 मध्ये 4,51,117 कोटी रुपये
2020-21 मध्ये 5,19,086 कोटी रुपये
2021-22 मध्ये 5,76,868 कोटी रुपये
2022-23 मध्ये 6,29,235 कोटी रुपये
2023-24 मध्ये 7,11,278 कोटी रुपये
2024-25 मध्ये 7,82,991 कोटी रुपये (अंदाजे)