रामराजे शिंदे, नवी दिल्ली
नवी दिल्लीतील तुर्कमान गेट येथील रामलीला मैदानाजवळ असलेल्या 'फैझ-ए-इलाही' मशिदीच्या परिसरातील अवैध अतिक्रमण हटवण्यासाठी प्रशासनाने 7 जानेवारी रोजी मध्यरात्री मोठी कारवाई केली. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 10 हून अधिक बुलडोझर आणि हजारो सुरक्षा रक्षकांच्या उपस्थितीत ही मोहीम राबवण्यात आली. प्रशासनाने या मोहिमेसाठी 10 बुलडोझर, 70 डंपर आणि 1 हजारहून अधिक पोलिसांचा ताफा तैनात केला होता. ज्या दरम्यान परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला होता.
मोठ्या फौजफाट्यासह कारवाई
दिल्ली पोलिसांच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कारवाईसाठी 9 जिल्ह्यांचे डीसीपी (DCP) दर्जाचे अधिकारी प्रत्यक्ष मैदानात होते. 15 हून अधिक जेसीबी मशिदीलगतचे अवैध बांधकाम पाडण्यासाठी वापरण्यात आले. 150 हून अधिक एमसीडी कर्मचारी आणि 1000 पोलीस कर्मचारी तैनात होते. मशिदीकडे जाणारे सर्व रस्ते बॅरिकेडिंग लावून बंद करण्यात आले होते.
#WATCH दिल्ली | सेंट्रल रेंज के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, मधुर वर्मा ने कहा, "दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद, MCD ने 7 जनवरी, 2025 की सुबह दिल्ली के रामलीला मैदान के पास, तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के आस-पास अतिक्रमण वाली जगह पर तोड़फोड़ अभियान चलाया। तोड़फोड़ के… pic.twitter.com/xz33ESMNOG
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 6, 2026
दगडफेक आणि पोलिसांचा लाठीमार
कारवाई सुरू असतानाच स्थानिक लोक आणि बाहेरून आलेल्या नागरिकांनी मोठा विरोध केला. जमावाने बॅरिकेडिंग तोडण्याचा प्रयत्न केला आणि पोलिसांवर दगडफेक केली. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे पाहून पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या आणि गॅस बुलेट्सचा वापर केला. संपूर्ण परिसरात धमाक्यांसारखे आवाज ऐकू येत होते. पोलिसांनी ड्रोन कॅमेऱ्यांच्या साहाय्याने संपूर्ण परिसरावर लक्ष ठेवले होते.
रॅपिड ॲक्शन फोर्सने (RAF) गल्लीबोळात शिरून उपद्रवी घटकांना पांगवले. जॉइंट सीपी मधुर वर्मा यांनी स्पष्ट केले की, "आम्ही न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई केली आहे. ज्यांनी दगडफेक आणि हिंसाचार केला, त्यांची ओळख सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे केली जाईल. कोणत्याही उपद्रवी व्यक्तीला सोडले जाणार नाही."
न्यायालयाचा आदेश काय होता?
डिसेंबर महिन्यात एमसीडीने रामलीला मैदानातील अवैध अतिक्रमण आणि अनधिकृत व्यावसायिक क्रियाकलाप थांबवण्याचे आदेश दिले होते. तपासात असे आढळले की, सरकारी जमिनीचा वापर नकाशात नसलेल्या मोठ्या बांधकामासाठी आणि बारात घराचा वापर खाजगी कार्यक्रमांसाठी केला जात होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मशिदीला लागून असलेले दवाखाना आणि बारात घर अवैध घोषित केले होते.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
