माजी उपमुख्यमंत्र्यांना शौचालय स्वच्छ करण्याची शिक्षा, भांडी घासण्याचंही लावलं काम

पंजाबमधील शिरोमणी अकाली दल आणि पक्षाचे अध्यक्ष, पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहे. या आरोपाअंतर्गत त्यांना धार्मिक शिक्षाही ठोठावण्यात आली आहे. अकाल तख्तचे जथेदार ग्यानी रघबीर सिंग यांनी सोमवारी सुखबीर बादल आणि अनेक वरिष्ठ नेत्यांना तनखा म्हणजेच धार्मिक शिक्षा सुनावली. 

नक्की वाचा - दिल्लीत काँग्रेसचा हात सोडणं केजरीवालांसाठी फायद्याचं आहे का? 4 मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या!

या शिक्षेअंतर्गत बादल आणि 2015 पासून राज्यातील मंत्री, अकाली दलाच्या कोअर कमिटीचे सदस्य यांना शौचालयं स्वच्छ करणं, लंगरमध्ये सेवा, दररोज शीख प्रार्थना करणे आणि सुखमनी साहिबचे पठण करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

माजी मुख्यमंत्र्यांची पदवीही रद्द
पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल यांना देण्यात आलेली फखर द कौम (राष्ट्राची शान) ही पदवीही जथेदारांनी रद्द केली आहे. ही पदवी बहाल केलेले ते पहिले राजकीय नेते होते. पंजाबचे पाच वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले प्रकाशसिंग बादल यांचे गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये निधन झालं.  

शिक्षा का झाली?
बादल सरकारमध्ये झालेल्या चुकांसाठी सुखबीर सिंग बादल यांच्यासह अनेक मंत्र्यांना ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 
- डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम यांच्याविरोधातील तक्रार परत घेणे
- सत्तेचा वापर करीत राम रहीमला माफी मिळवून दिली
- डिजीपी सुमेध सैनीची नियुक्ती करणे (राज्यात बनावटी पोलीस चकमक घडवून शीख तरुणांची हत्या करण्यासाठी ते ओळखले जातात)
- श्री गुरू ग्रंथ साहेब अपवित्र प्रकरणात कारवाई न करणे

श्री अकाल तख्तने 2007 ते 2017 पर्यंत पंजाबमध्ये तत्कालिन शिरोमणी अकोली दलच्या सरकारमध्ये झालेल्या चुकांसाठी शिक्षा सुनावली आहे. त्यावेळी सुखबीर सिंह बादल यांचे वडील प्रकाश सिंग बादल मुख्यमंत्री होते. 

नक्की वाचा - शेतकऱ्यांचा पुन्हा एल्गार! हजारो आंदोलक दिल्लीत धडकणार; संसदेला घेराव घालणार

सुखबीर सिंग बादल आणि अन्य दोषींना कोणती शिक्षा मिळाली?

- 3 डिसेंबरपासून 12  वाजेपासून 1 वाजेपर्यंत बाथरूम स्वच्छ करणे
- यानंतर आंघोळ करून लंगर हॉलमध्ये सेवा देणे
- सुखमनी साहिबचा पाठ करावा
- भांडी घासण्याचंही काम लावलं
- दररोज एक तास कीर्तन
- सुखबीर बादल यांच्या पायाला प्लास्टर असल्याकारणाने त्यांना गेटजवळ सेवा करावी लागेल.
- सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये बोलण्यास प्रतिबंध