दिल्लीत काँग्रेसचा हात सोडणं केजरीवालांसाठी फायद्याचं आहे का? 4 मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या!

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांनी रविवारी २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेससोबत युती करण्यास नकार दिला आहे. काँग्रेसही युतीसाठी फारसा इच्छुक नसून या नेत्यांकडूनही अशाच प्रकारची वक्तव्य केली जात आहेत. दिल्ली काँग्रेसचे अध्यक्ष देवेंद्र यादव यांनी एका दिवसापूर्वी आम आदमी पक्षासोबत युती करण्यास नकार दिला आहे आणि सर्व ७० जागांवर स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणार असल्याचं सांगितलं आहे. 

नक्की वाचा - श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्राचे नवे उपमुख्यमंत्री? एकनाथ शिंदेंचे दरेगावातून सूचक संदेश

अरविंद केजरीवाल प्रेशर पॉलिटिक्स करीत आहेत?
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या शपथविधी सोहळ्यात काँग्रेस नेता राहुल गांधी आणि आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (यांच्या बॉडी लॅग्वेजनुसार) एकमेकांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचं दिसून येत होतं. यावरुन काँग्रेस आणि आपमध्ये आलबेलं नसल्याचं सांगितलं जात होतं. यांच्यातील दुरावा इतका वाढला की दोन्ही पक्ष एकत्रितपणे निवडणूक लढू इच्छित नाहीत. मात्र राजकारणात अशा प्रकारची बॉडी लॅग्वेज प्रेशर पॉलिटिक्ससाठी महत्त्वाची मानली जाते. अरविंद केजरीवाल या खेळात चांगले आहेत. अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची तारीख येईपर्यंत काँग्रेसवर टीका करेल आणि एकेदिवशी अशीही माहिती येईल की, काँग्रेस आणि आप दिल्लीत एकत्रितपणे निवडणूक लढत आहेत. 

आपशिवाय दिल्ली निवडणूक लढण्याचा फायदा नसल्याचं काँग्रेसही जाणते. हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत आपला १.७९ टक्के मतं मिळाली होती. भाजपला ३९.९४ टक्के तर काँग्रेसच्या खात्यात ३९.०९ टक्के मतदान करण्यात आलं. भाजपने ९० पैकी ४८ जागा जिंकून सरकार स्थापन केलं. यावेळी काँग्रेसला ३७ जागांवर समाधान मानावं लागलं आणि आपचं खातंही उघडलं नाही. ही दोघांसाठी एक शिकवण होती. काँग्रेसने थोडी माघार घेतली असती तर आज हरियाणात त्यांची सरकार असती. दुसरीकडे आपने थोडी माघार घेतली असती तर हरियाणात कमीत कमी ५ ते ७ आमदार असते आणि सरकारमध्ये दोन मंत्रालयं तरी असती. 

नक्की वाचा - झारखंडमधील नव्या सरकारचा मोठा निर्णय; महाराष्ट्रातील महिलांनाही मिळणार रिटर्न गिफ्ट?

अरविंद केजरीवाल यांनी काँग्रेसला साइड लाइन करण्यामागे आपची रणनीती असू शकते. ज्याप्रकारे हरियाणामध्ये भाजपने रणनीती केली होती, तिच अरविंद केजरीवाल दिल्लीत करण्याचा प्रयत्न करीत असतील. हरियाणात गेल्या दहा वर्षांपासून भाजपचं सरकार आहे. anti incumbency आणि जाट मतांमध्ये अनेक भागीदार होतील यासाठी भाजपने जेजेपीसोबत युती तोडली होती. पक्षाला माहिती होतं की, भाजपचे जितके पर्याय असतील तितके anti incumbency मध्ये मतांचं विभाजन होईल. अशीच काहीशी परिस्थिती आम आदमी पक्षाचीही आहे. दिल्लीतही anti incumbency चा जोर आहे. केजरीवालांची रणनीतीही अशीच आहे, ज्यात मतांचं विभाजन व्हावं. जर काँग्रेस स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवते तर आपशी नाराज मतदार काँग्रेस आणि भाजपमध्ये विभागले जातील. जर काँग्रेससोबत युती झाली तर anti incumbency ची सर्व मतं भाजपच्या पारड्यात पडेल. 

लोकसभा निवडणुकीत फायद्यापेक्षा जास्त नुकसान झालं होतं...
लोकसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसने एकत्रितपणे निवडणूक लढवली होती. पक्ष एकत्र आले असले तरी त्यांच्यात एकी झाली नव्हती. त्यामुळे दोघे एकमेकांसाठी निवडणुकीचा प्रचार करीत नव्हते.  ज्या जागांवर त्यांच्या पक्षाचे उमेदवार नव्हते तेथे मित्रपक्षाने मदत केली नसल्याचा आरोप दोघेही एकमेकांवर लावला. यात काँग्रेसला १८.९१ टक्के मतं आणि आपला २४.१७ टक्के मिळाली. भाजप एकूण मतांच्या ५४.३५ टक्के मिळवून सर्व जिंकण्यात यशस्वी झाले. याच कारणामुळे अरविंद केजरीवालला काँग्रेससोबत युती करण्यात फार इच्छा राहिलेली नाही. 

काँग्रेस लवकर निर्णय घेत नाही...
काँग्रेससोबत न जाण्यामागे आम आदमी पक्षाचा आणखी एक कारण आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. काही जागांवर त्यांनी उमेदवार निश्चित केला आहे. दुसरीकडे काँग्रेससोबत सीट शेअरिंग करायची असेल तर नामांकनाच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागते. आपचे कार्यकर्ता प्रत्येक गल्लीपर्यंत पोहोचतात. मात्र उशीरा जागा जाहीर झाल्याने निवडणुकीचा प्रचार चांगल्या प्रकार करू शकत नाही.