Shocking खासगी शाळांना धोक्याची घंटा! फिटनेसमध्ये सरकारी शाळेतील मुलंच ठरली बाहुबली; वाचा धक्कादायक माहिती

School Student Fitness: भारतातील शाळकरी मुलांच्या शारीरिक क्षमतेबाबत एक धक्कादायक पण डोळे उघडणारी आकडेवारी समोर आली आहे. देशातील 112 शहरांमधील 333 शाळांमधील 1.4 लाखाहून अधिक मुलांचं सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, शारीरिक फिटनेसच्या बाबतीत सरकारी शाळांमधील मुले खासगी शाळांतील मुलांपेक्षा कितीतरी पटीने सरस आहेत. सातपैकी पाच महत्त्वाच्या फिटनेस निकषांमध्ये सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांनी बाजी मारली आहे.

खासगी शाळांना धोक्याची घंटा

'स्पोर्ट्झ व्हिलेज'च्या 14 व्या वार्षिक आरोग्य सर्वेक्षणात असे आढळलंय की, सरकारी शाळांमधील मुले विशेषतः स्टॅमिना (Endurance) आणि सहनशक्तीच्या बाबतीत खूप पुढे आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे या मुलांना मैदानी खेळ आणि शारीरिक हालचालींसाठी खासगी शाळांच्या तुलनेत अधिक संधी आणि मोकळे वातावरण मिळते. खासगी शाळांमधील मुलांमध्ये मात्र स्टॅमिनाची मोठी कमतरता दिसून आली आहे.

(नक्की वाचा: Mumbai Dabbawala News: मुंबईच्या डबेवाल्यांची सेवा 5 एप्रिलपर्यंत बंद, मुंबईकरांना केले भावनिक आवाहन; पर्यायी व्यवस्था काय?)

ॲरोबिक क्षमता: देशापुढील चिंतेचा विषय

अहवालानुसार संपूर्ण भारतातील केवळ 34 टक्के मुलंच निरोगी मानकांनुसार ॲरोबिक फिटनेसचे निकष पूर्ण करतात. याचा अर्थ असा की, देशातील तीनपैकी दोन मुलांकडे पुरेशी शारीरिक क्षमता (Stamina) नाही. मुलांची हृदय आणि रक्तवाहिन्यांची सहनशक्ती (Cardiovascular Endurance) तसेच स्नायूंची ताकद अजूनही कमकुवत आहे, जी भविष्यातील आरोग्याच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे.

(नक्की वाचा: LPG vs PNG: पीएनजी की एलपीजी, घरगुती वापरासाठी कोणता गॅस सुरक्षित? LPG आणि PNGमध्ये काय आहे फरक? वाचा सविस्तर)

शारीरिक क्षमतेत घट असली तरी मुलांची लवचिकता 70 टक्के आणि कोअर स्ट्रेंथ (87 टक्के) मध्ये कामगिरी चांगली आहे. कोरोना काळात (2020-2022) शाळा बंद असल्याने फिटनेसचा स्तर 70.5 टक्क्यांवरून वरून 56.2 टक्के वर घसरला होता. पण वर्ष 2025 पर्यंत शाळा पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यामुळे हा स्तर पुन्हा 85 टक्क्यांपर्यंत सुधारला आहे, ही एक दिलासादायक बातमी आहे.

Photo Credit: NDTV Marathi

प्रादेशिक पातळीवर तुलना केल्यास पश्चिम भारतातील मुलांची शारीरिक कामगिरी उत्तर, पूर्व आणि दक्षिण भारतापेक्षा सरस असल्याचे दिसून आले आहे. तरीही कोणत्याही विशिष्ट प्रदेशातील मुलांची बहुसंख्या क्षमतेच्या निकषात पूर्णपणे बसत नाही, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.