जीएसटी काऊन्सिलिंग बैठक; खतांवरील GST रद्द करण्याबाबत काय निर्णय झाला?

जीएसटी काऊन्सिलिंगचे 53 वी बैठक शनिवारी (22 जून) पार पडली. या बैठकीत घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्मयांची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी दिली. खतांवरील जीएसटी काढून टाकण्याबाबत आजच्या बैठकीत कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणखी काही दिवस वाटा पाहावी लागणार आहे. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा ) 

प्लॅटफॉर्म तिकीट विक्री, स्टेशनवरील प्रतीक्षालये, प्रवाशांसाठीची सामान ठेवण्यासाठीची जागा आदी सेवांवरील जीएसटी माफ करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत झाला आहे.  याशिवाय सगळ्या प्रकारच्या सोलर कुकरवर आता 12 टक्के जीएसटी लागणार आहे. शिक्षणासाठी परदेशात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहांमध्येही सूट देण्यात येणार आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.

(नक्की वाचा - बेशिस्त कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारचा दणका; उशीरा येणाऱ्यांना लागणार हाफ डे)

खतांवरील जीएसटी काढून टाकण्याबाबत आज निर्णय झाला नाही. मात्र हा निर्णय मंत्रीगटाकडे सोपवण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली आहे. 

व्यापाऱ्यांना दिलासा

आजच्या बैठकीत व्यापार सुविधा आणि करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले. याचा फायदा मध्यम, लघु व्यापारी आणि करदात्यांना होईल. GST कायद्याच्या कलम 73 अन्वये जारी केलेल्या डिमांड नोटिसवर व्याज आणि दंड माफ करण्याची शिफारस आजच्या बैठकीत करण्यात आली आहे. मात्र फसवणूक किंवा चुकीची माहिती देणाऱ्या प्रकरणांमध्ये दिलासा मिळणार नाही. 

(नक्की वाचा- पालघरमधील वाढवण बंदर ठरेल संपूर्ण देशासाठी गेमचेंजर, थेट चाबहारशी आहे कनेक्शन)

#WATCH | On being asked about bringing fuel under GST, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says "...At the moment, the intention of the GST as it was brought in by former Finance Minister Arun Jaitley is to have the petrol and diesel in GST. It is up to the states to decide… pic.twitter.com/SoKpm3hlbI

— ANI (@ANI) June 22, 2024

पेट्रोल-डिझेल जीएसटी कक्षेत आणण्याच्या प्रश्नावर बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी म्हटलं की, आजच्या बैठकीत याबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही.. मात्र पेट्रोल-डिझेल जीएसटी कक्षेत आणण्याच्या बाजून केंद्र सरकार आहे. तशी प्रक्रिया देखील सुरु आहे. त्यासाठी राज्यांनी एकत्र येऊन जीएसटीचे दर निश्चित करणे गरजेचं आहे.