पालघरमधील वाढवण बंदर ठरेल संपूर्ण देशासाठी गेमचेंजर, थेट चाबहारशी आहे कनेक्शन

Vadhavan Port : केंद्र सरकारनं पालघर जवळील वाढवणमध्ये ऑल वेदर ग्रीनफील्ड बंदराच्या निर्मितीला मान्यता दिली आहे. हे बंदर 2014 पासूनच मोदी सरकारच्या लिस्टमध्ये आहे. हे बंदर विकसित करण्यासाठी सरकारनं यापूर्वी देखील स्वारस्य दाखवलंय. आत्ता त्याचं काम सुरु करण्यासाठी बजेटला मंजुरी मिळालीय. वाढवण बंदराची जागा ही अत्यंत खास आहे. समुद्रकिनाऱ्यावर 20 मीटरपेक्षा जास्त खोली असलेलं हे देशातील एकमेव नैसर्गिक बंदर आहे. त्यामुळे अजस्त्र कंटेनर इथं येऊ शकतील. तसंच ते कंटेनर लोड-अनलोड करता येतील. या बंदराची वैशिष्ट्य काय आहेत ते पाहूया

आत्तापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार या बंदराचं बांधकाम दोन टप्प्यामध्ये लँड लॉर्ड पोर्टच्या आधारावर केले जाईल. या बंदराची संभाव्य किंमत 76200 कोटी रुपये सांगितली जात आहे. जवळपास 298 मिलियन टन क्षमतेचं हे देशातील 13 व्या क्रमांकाचं बंदर असेल. या बंदराचं काम पूर्ण होण्यासाठी जवळपास दोन दशकांचा कालावधी लागेल. 

कसं ठरणार गेमचेंजर ?

वाढवण बंदर संपूर्ण देशासाठी गेमचेंजर ठरेल असं मानलं जातंय. सध्या देशात असलेल्या बंदरांमध्ये या बंदराची क्षमता सर्वात जास्त होणार आहे. या बंदरामध्ये चार बहुउद्देशीय बर्थ असतील. त्याचबरोबर चार लिक्विड बल्क बर्थ, एक आरओ-आरओ बर्थ, स्मॉल क्राफ्ट, कोस्ट गार्ड बर्थ आणि रेल्वे टर्मिनलचा समावेश आहे. वाढवण बंदरामध्ये 10.4 किलोमीटर लाँग ब्रेक वॉटर, ड्रेजिंग, रिक्लेमेशन, शोर प्रोटेक्शन, बंड, , टग बर्थ, एप्रोच ट्रेस्टल्स एंड अनपेव्ड डेवल्पड लँड आणि रेल्वे आणि रोड लिंकेजचं निर्माण केलं जाईल.  त्याचबरोबर ऑफ डॉक रेल्वे यार्ड, रेल्वे एक्सचेंज यार्ड, पॉवर अँड वाटर आणि अंतर्गत रस्त्यांसह कोर अँड कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चरची निर्मिती केली जाईल. 

( नक्की वाचा : अमेरिका आणि भारताच्या EVM मध्ये काय आहे फरक? कोणत्या देशातील अधिक सुरक्षित? वाचा सर्व माहिती )
 

का आहे खास?

देशाची वाढती अर्थव्यवस्थेचा विचार करुन डीप ड्रॉफ्ट पोर्टची निर्मिती के्ली जात आहे. सरकार याच उद्देशानं हे बंदर विकसित करत आहे. त्यामुळे देशातील कंटेनर हँडलिंगची क्षमता पूर्ण होईल. या बंदराचा विकास झाल्यानंतर देशातील पायाभूत सुविधा आणि व्यवसाय करण्यास अनुकूल वातावरणास चालना मिळेल. जागतिक व्यापारातील प्रतिस्पर्धांच्या भारत समर्थपणे सामना करु शकेल. 

या बंदरातून कोळसा, सिमेंट, केमिकल आणि तेल यांची वाहतूक होईल. वाढवण बंदर पूर्णपणे विकसित झालेल्यानंतर जगातील टॉप 10 कंटेनर पोर्ट देशांच्या यादीत भारताचा समावेश होईल. या पोर्टची क्षमता 24.5 मिलियन टीईयू आहे. देशातील अन्य कोणत्याही बंदराला नैसर्गिक मर्यादेमुळे ही क्षमता गाठणे शक्य नाही.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

चाबहारशी कनेक्शन ?

इराणमधील चाबहार बंदरासोबत काही महिन्यांपूर्वी खास करार झाला आहे. वाढवण बंदर तयार झाल्यानंतर देशाला त्याचा आणखी फायदा होईल. या विषयातील तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार चाबहार करारानंतर या मार्गाचा आणखी चांगल्या पद्धतीनं वापर करता येईल. वाढवण बंद देशातील सर्वात मोठा कंटेनर डेपो होणार आहे. त्यानंतर भारत अधिक क्षमतेनं आपल्या मालाची निर्णयात दुसऱ्या देशांमध्ये करु शकेल. वाढवण बंदराची खोली अधिक असल्यानं मोठे कंटेनर इथून सहजपणे ये-जा करु शकतील. 

भारतामधील माल वाढवण बंदरातून चाबहार बंदराच्या मार्गानं युरोप, मध्य आशिया आणि अगदी रशियापर्यंतही पोहोचेल. या देशातील माल आयात करण्यासाठीही या बंदराचा फायदा होणार आहे. आपल्या देशात इतका मोठा कोणताही कंटेनर पोर्ट नाही. त्यामुळे मालाचे ने-आण करण्यासाठी जास्त वेळ लागतो. तो प्रश्न या बंदरामुळे सुटणार आहे. देशाची अर्थव्यवस्थेलाही यामुळे बळ मिळेल. हे बंदर पूर्णपणे विकसित झाल्यानंतर लाखोंच्या संख्येनं

मोदी सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट

वाढवण बंदरच्या बांधकामाला फेब्रुवारी 2020 मधील सागरमाला प्रोजेक्टमध्येच मंजुरी मिळालीय. 2014 पासूनच हे बंदर विकसित करण्यासाठी सरकारनं विशेष स्वारस्य दाखवलं आहे. त्यामुळे या बंदराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ड्रीम प्रोजेक्ट मानले जात आहे. आत्तापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार हे बंदर ऑपरेशनल झाल्यानंतर चोवीस तास काम करेल. 

आंतरराष्ट्रीय समुद्र मार्गापासून काही अंतरावरच असल्यानंही या बंदराला मोठं महत्त्व आहे. तज्ज्ञांच्या मतानुसार, हे बंदर विकसित झाल्यानंतर भारताला पूर्व किनारा आणि पर्शियन खाडीतील जवळपासच्या देशांमधील व्यापाराची गरज पूर्ण करता येईल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही यामुळे मोठी चालना मिळेल.