टॉयलेट टॅक्स म्हणजे काय? हिमाचल प्रदेश सरकारला निर्णय का बदलावा लागला ?

हिमाचल प्रदेशातील सुखविंदर सिंग सुखू यांच्या सरकारने राज्यातील लोकांकडून कर वसूल करण्याचा एक नवा मापदंड लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुखू सरकारने शहरी भागातील शौचालयांनुसार कर वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारचा कर संबंध भारतामध्ये क्वचितच पाहायला मिळतो. या कराला तिथल्या विरोधी पक्षाकडून खासकरून भाजपने कडाडून विरोध केला आहे. या विरोधामुळे सुखू सरकारला आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यासह भाजपच्या अनेक नेत्यांनी सुखू सरकारवर या करावरून टीका केली आहे. 

हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखू यांनी सदर मुद्दाचे भाजप भांडवल करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे. हिमाचल प्रदेश सरकारने हा आदेश मागे घेत असल्याचे जाहीर केले आहे.  

टॉयलेट टॅक्स नेमका काय आहे ?

हिमाचल प्रदेश सरकारने एक अधिसूचना जारी केली होती. यामध्ये म्हटले होते की, शहरी भागात राहणाऱ्या लोकांना त्यांच्या घरात बांधलेल्या शौचालयासाठी प्रति सीट 25 रुपये शुल्क द्यावे लागेल. मलनिस्सारण ​​बिलासह हे अतिरिक्त शुल्क जलशक्ती विभागाच्या खात्यात वर्ग केले जाईल. म्हणजे, जर एखाद्याच्या घरात 4 कमोड किंवा भारतीय पद्धतीचे शौचकूप अर्थात टॉयलेट सीट असतील तर त्या घरातीलपाण्याच्या बिलात 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क जोडले जाईल. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास पाण्याच्या वापरासाठीचे शुल्क या करामुळे वाढणार आहे. ज्या ठिकाणी मलनिस्सारण ​​सुविधा असेल तेथेच हा टॉयलेट सीट कर लावला जाईल, मग ते शहर असो वा गाव, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यासोबतच सरकारने लोकांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत सेवाही बंद केल्या आहेत. याशिवाय लोकांना दर महिन्याला प्रति कनेक्शन 100 रुपये पाण्यासाठीच्या शुल्कापोटी भरावे लागणार आहे. 

शहरी भागातील लोकांवर होईल अधिक परिणाम

शहरी भागात राहणाऱ्या लोकांवर शौचालय कराचा सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शहरांमध्ये राहणारे लोक त्यांच्या घरात एकापेक्षा जास्त शौचालये बांधतात. हा कर लागू झाला तर त्यांना प्रत्येक शौचालय सीटमागे कर द्यावा लागेल.  हिमाचल प्रदेशात एकूण 5 महानगरपालिका, 29 नगरपालिका आणि 17 नगर पंचायती आहेत, ज्यात मिळून सुमारे 10 लाख लोक राहतात. अशा स्थितीत सरकारच्या नव्या आदेशाचा राज्यातील मोठ्या लोकसंख्येवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.