Cheap Electricity: सर्वसामान्यांना मिळणार स्वस्त वीज! भारतासाठी गेमचेंजर ठरणारी PFBR टेक्निक काय आहे?

भारताने आपल्या अणुऊर्जा कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यात एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ओलांडला आहे. तमिळनाडूतील कलपक्कम येथील प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) ने 'क्रिटिकॅलिटी' साध्य केली आहे. याचा अर्थ असा की, हा प्लांट आता स्वतःहून इंधन निर्माण करेल आणि वीज निर्मितीला सुरुवात करेल. या यशामुळे भारताचा कॅनडासारख्या देशांकडून येणाऱ्या युरेनियमवरील अवलंबित्व कमी होणार असून 'ऊर्जा आत्मनिर्भरते'चा मार्ग मोकळा झाला आहे.

PFBR चे महत्त्व आणि थोरियमचा वापर

भारताकडे जगातील 25 टक्के थोरियमचा साठा आहे.  अणुऊर्जा कार्यक्रमाच्या तिसऱ्या टप्प्यात इंधन म्हणून थोरियमचा वापर केला जातो.  PFBR चे वैशिष्ट्य म्हणजे हे रिएक्टर जितके इंधन वापरते, त्यापेक्षा जास्त इंधन ते निर्माण करू शकते. यामुळे भविष्यात इंधनाचा तुटवडा भासणार नाही.

(नक्की वाचा-  Kalyan-Dombivli Schools: कल्याण-डोंबिवलीतील अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर, पालकांमध्ये चिंतेचं वातावरण)

वीज दरांचे तुलनात्मक विश्लेषण 

• अणुऊर्जा (Nuclear): जुन्या प्लांटची वीज 92 पैसे ते 1.20 रुपये प्रति युनिट आहे, तर नवीन प्लांटची 4 ते 6 रुपये असेल.
• कोळसा (Thermal): नवीन कोळसा प्रकल्पांची किंमत 6 ते 8 रुपये प्रति युनिटपर्यंत जाते.
• जलविद्युत (Hydro): नवीन प्रकल्पांची लागत 5 ते 7 रुपये प्रति युनिट असते.

अणुऊर्जा का ठरतेय सरस?

कोळसा किंवा जलविद्युत प्रकल्पांच्या तुलनेत अणुऊर्जा प्रकल्पाला अत्यंत कमी जागा लागते. टिहरीसारख्या मोठ्या धरणांमुळे हजारो एकर जंगल पाण्याखाली जाते, तसा धोका इथे नसतो. सौर आणि पवन ऊर्जा निसर्गावर अवलंबून असते, मात्र अणुऊर्जा 365 दिवस अखंड वीज पुरवू शकते, ज्यामुळे पॉवर ग्रिड स्थिर राहते.

(नक्की वाचा-  LPG Cylinder: एलपीजी सिलिंडरसाठी रांगेत उभे राहू नका! प्रशासनाचं आवाहन, हेल्पलाईन नंबरही जारी)

2027 पर्यंतचे ऊर्जा उद्दिष्ट 

भारताने आपली उत्पादन क्षमता 524 गिगावॉटवरून वाढवून 2047 पर्यंत मोठी झेप घेण्याचे नियोजन केले आहे.

• अणुऊर्जा: 100 गिगावॉट (5%)
• सौर ऊर्जा: 1200 गिगावॉट (57%)
• पवन ऊर्जा: 400 गिगावॉट (19%)
• कोळसा (थर्मल): 250 गिगावॉट (12-13%)

(नक्की वाचा- Cabinet Decision: राज्य मंत्रिमंडळाचे 5 मोठे निर्णय! राज्याला मिळणार स्वतंत्र 'AI' विभाग)

भारताची लोकसंख्या 2047 पर्यंत 150 कोटींच्या पार जाण्याची शक्यता आहे. वाढते शहरीकरण आणि मध्यमवर्गाची वीज मागणी पूर्ण करण्यासाठी स्वस्त आणि सुलभ वीज हा एकमेव पर्याय आहे. कलपक्कममधील हे यश भारताला केवळ ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनवणार नाही, तर हवामान बदलाच्या  उद्दिष्टांना पूर्ण करण्यासही मदत करेल.