हिंदू लग्नात कन्यादानाची गरज नाही; उच्च न्यायालयाची टिप्पणी, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने नुकतच हिंदू लग्नविधीबाबत एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं आहे. हिंदू विवाह अधिनियमाअंतर्गत हिंदू विवाहात कन्यादानाच्या विधीची आवश्यकता नसल्याची टिप्पणी दिली आहे. यावेळी उच्च न्यायासयाने सांगितलं की, हिंदू विवाहात सप्तपदीच आवश्यक विधी आहे आणि हिंदू विवाह अधिनियमात लग्नासाठी कन्यादान अनिवार्य नाही. 

न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने 22 मार्च रोजी आशुतोष यादव यांनी दाखल केलेल्या पुनर्निरीक्षण याचिकेअंतर्गत सुनावणीदरम्यान हे निरीक्षण नोंदवलं. यावेळी न्यायालयाने हिंदू विवाह अधिनियमाच्या कलम सातचा उल्लेख केला. 

न्यायालयाने पुढे सांगितलं की, हिंदू विवाह अधिनियमाच्या कलम सातनुसार, 
1 - हिंदू विवाह कोणत्याही पक्षाच्या प्रथा आणि संस्कारानुसार साजरा केला जाऊ शकतो.
2 - या संस्कार आणि कार्यक्रमांमध्ये सप्तपदीचा (नवरदेव-नवरीने पवित्र अग्नीभोवती एकत्रितपणे सप्तपदी घेणे) समावेश आहे.
3 - सप्तपदी पूर्ण केल्यानंतर विवाह पूर्ण झाल्याचं मानलं जातं. 

त्यामुळे हिंदू विवाहाच्या विधीसाठी कन्यादान आवश्यक ठरत नाही. कोर्टाने म्हटले की, कन्यादान समारंभ पार पडला की नाही हे खटल्याच्या न्याय्य निकालासाठी महत्त्वाचे ठरणार नाही आणि त्यामुळे तथ्य सिद्ध करण्यासाठी फौजदारी प्रक्रियेच्या संहितेच्या कलम 311 अंतर्गत साक्षीदारांना बोलावलं जाऊ शकत नाही. 

पुनर्निरीक्षण याचिका दाखल करणाऱ्या व्यक्तीने याच वर्षी 6 मार्च रोजी अप्पर सत्र न्यायाधीशांनी दिलेल्या आदेशाला आव्हान दिलं होतं. या आदेशात न्यायालयाने पुनर्निरीक्षणासाठी दोन साक्षीदारांना बोलवण्यास नकार दिला होता. न्यायालयाने या प्रकरणाची कार्यवाही सुरू असताना फिर्यादी पक्षाच्या दोन साक्षीदारांना पुन्हा साक्ष देण्यास बोलावण्यास नकार दिला. दोन्ही साक्षीदारांनी दिलेल्या साक्षीमध्ये विरोधाभास आढळून आला होता, यासाठी त्यांना पुन्हा बोलावण्यात आल्याचं पुनर्निरीक्षणचा अर्ज भरताना सांगण्यात आले होते. 

सध्याच्या वादात दोघांच्या लग्नासाठी कन्यादान आवश्यक असल्याचे फिर्यादी पक्षाने म्हटले होते, असेही न्यायालयासमोर आले. अशा स्थितीत एकूण परिस्थिती लक्षात घेता हिंदू विवाह विधीसाठी कन्यादान आवश्यक नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. फिर्यादी साक्षीदार क्रमांक एक आणि त्याच्या वडिलांची पुन्हा साक्ष देण्यास खंडपीठाला कोणतेही पुरेसे कारण सापडले नाही आणि पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली