'ऑपरेशन सिंदूर'च्या पार्श्वभूमीवर आणि सीमापार दहशतवादाविरुद्ध भारताचा संघर्ष सुरू असताना, केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे तयार करण्यात आली आहेत. ही शिष्टमंडळे लवकरच जगातील प्रमुख मित्र राष्ट्रांना भेट देणार आहेत. या भेटीदरम्यान, शिष्टमंडळे दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांविरुद्ध भारताचा राष्ट्रीय संकल्प आणि कठोर भूमिका जगासमोर मांडतील.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांचाही यात समावेश असेल. प्रत्येक शिष्टमंडळात विविध राजकीय पक्षांचे खासदार, प्रतिष्ठित राजकीय व्यक्ती आणि अनुभवी राजनैतिक अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. हे शिष्टमंडळ जगाला दहशतवादाविरुद्ध 'Zero tolerance' चा भारताचा मजबूत संदेश देतील.
सात शिष्टमंडळांचे नेतृत्व खालील सदस्य करतील
- शशि थरूर, (काँग्रेस)
- रविशंकर प्रसाद, (भाजप)
- संजय कुमार झा, (जेडीयू)
- बैजयंत पांडा, (भाजप)
- कनिमोळी करुणानिधी, (डीएमके)
- सुप्रिया सुळे, (राष्ट्रवादी काँग्रेस (राशप))
- श्रीकांत एकनाथ शिंदे, (शिवसेना)
(नक्की वाचा- मोदी सरकारनं शशी थरुर यांच्यावर सोपावली नवी जबाबदारी, अमेरिकेत फाडणार पाकिस्तानचा बुरखा)
भारत दहशतवादाच्या समस्येवर नेहमीच कठोर भूमिका घेत आलेला आहे. मुंबईतील 26/11 चा हल्ला असो किंवा इतर सीमापारच्या दहशतवादी घटना, भारताने नेहमीच या कृत्यांचा निषेध केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने दहशतवादाविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली भूमिका अधिक स्पष्टपणे मांडली आहे.
(नक्की वाचा- NIA मोठी कारवाई, पुणे ISIS मॉड्यूल प्रकरणात दोन दहशतवाद्यांना अटक)
'ऑपरेशन सिंदूर' अंतर्गत भारताने पाकिस्तानच्या हवाई क्षेत्रात घुसून दहशतवाद्यांच्या ठिकाणांवर हल्ले केले, यावरून भारताची बदलती आणि कठोर लष्करी रणनीती दिसून येते. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तान जोपर्यंत दहशतवाद संपवत नाही, तोपर्यंत त्यांच्याशी कोणतीही चर्चा होणार नाही. आता, या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळांच्या माध्यमातून भारत जगाला दहशतवादाविरुद्ध एकजूट होण्याचे आणि कठोर पाऊले उचलण्याचे आवाहन करणार आहे.
