'आरक्षणाची मर्यादा आणि जातीय जनगणना...' कोल्हापूरच्या सभेत राहुल गांधींच्या 2 मोठ्या घोषणा

देशातील लोकसंख्येत मागसवर्गीय, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक यांचा एकत्र वाटा हा 90 टक्के आहे. पण, हा 90 टक्के समाज मुख्य मैदानाच्या बाहेर आहे. देशाच्या बजेटमध्ये पैशांचं वाटप निश्चित होतं. 100 रुपयांमधील फक्त 6 रुपये 10 पैंशाचा निर्णय हा 90 टक्के समाज घेतोय, हा भेदभाव आम्ही दूर करणार आहोत, अशी घोषणा काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यघटनेतील आरक्षणाबाबत असलेली 50 टक्के मर्यादा हटवण्याबाबत तसंच जातीय जनगणनेबाबतही त्यांनी यावेळी महत्त्वाचं वक्तव्य केलं. ते कोल्हापूरमधील संविधान सभेत बोलत होते. 

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा हटवणार. आम्ही सांगतो ते करतो, आम्ही नुसतं आश्वासन देत नाही, असं राहुल गांधी यांनी यावेळी सांगितलं. देशातील 90 टक्के समाजाची सध्याची अवस्था दूर करण्यासाठी जातीय जनगणना हा दुसरा क्रांतीकारी उपाय आहे. या समाजाची नेमकी लोकसंख्या किती आहे हे कुणालाच माहिती नाही. हे कायदेशीर आधारावर कुणीही सांगू शकत नाही. जातीय जनगणनेच्या आधारानं ते स्पष्ट होईल. 

जातीय जनगणनेच्या आधारावर आम्हाला कुणाची किती लोकसंख्या आहे तसंच या वर्गाची समाजातील अर्थव्यवस्थेवर किती पकड आहे याचे सर्वेक्षण मी करणार, तसंच भारतामधील  न्यायव्यवस्था, नोकरशाही, मीडिया यासारख्या प्रमुख संस्थांमध्ये किती मागसवर्गीय, दलित आणि आदिवासी आहेत याचे सर्वेक्षण घेणार.

जातीय जनगणना हा देशाचा एक्सरे आहे. जखम झाली हे आम्हाला माहिती आहे. नेमकं काय होतंय हे पाहण्यासाठी आम्हाला जातीय जनगणना हवी आहे. हे विधेयक आम्ही लोकसभा आणि राज्यसभेत पास करुन दाखवणार, त्याला जगातील कोणतीही शक्ती रोखू शकणार नाही. कुणी कितीाही प्रयत्न केले तरी हे विधेयक पास होणार, असं गांधी यांनी सांगितलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना राज्यघटना मान्य नाही, पण भारतीय नागरिकांनी त्यांना राज्यघटना मस्तकी लावायला लावली. राज्यघटनेचं संरक्षण करण्याचे दोन उपाय आहेत जातीय जनगणा आणि 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवणे हे ते दोन उपाय आहेत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. 

( नक्की वाचा : भारताविरोध ते सख्ख्या भावाशी लग्नाचा आरोप... राहुल गांधी अमेरिकेत भेटले त्या Ilhan Omar कोण आहेत? )
 

शिक्षणामध्ये दलितांचा इतिहास नाही

मी पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण देशाच्या बाहेर घेतलं. पण माझं शालेय शिक्षण भारतामध्येच झालं. शाळेत मला अस्पृश्यतेबाबत, दलितांबद्दल किती पुस्तकं वाचायला मिळाली? किती धडे वाचायला मिळाले? याचा विचार मी करत होतो. पाठ्यपुस्तकात ओबीसींचा इतिहास कुठं आहे? ज्यांच्या हातामध्ये गुणवत्ता आहे त्याला मागं बसवलं जातंय. हे भारतामध्ये 24 तास घडत आहे. ज्यांच्या हातामध्ये कौशल्य आहे, अशा वर्गाचा इतिहास आपल्या शैक्षणिक पाठ्यपुस्तकात नाही. आज तर त्यांचा इतिहासही पुसला जात आहे, असा आरोप गांधी यांनी केला.