Vizhinjam Port Inauguration : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी 2 मे रोजी केरळमधील विळिंजम इंटरनॅशनल मल्टिपर्पज बंदराचं उद्घाटन केलं. विळिंजम बंदराच्या उभारणीसाठी 8900 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. हे देशातील देशातील पहिलं डेडिकेटेड कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट आहे. विळिंजम खोल समुद्रातील सर्वात मोठं बंदर आहे.
विळिंजम बंदराच्या निर्मितीमुळे देशातील पैसा देशाच्या कामी येईल, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. विळिंजम बंदर भारतासाठी नव्या आर्थिक संधी घेऊन येणार आहे. हे नव्या युगातील विकासाचं प्रतीक आहे, असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
एकीकडे केरळमध्ये विशाल समुद्र आहे, तर दुसरीकडे निसर्गाचे अद्भुत सौंदर्य आहे. या बंदराला गेम चेंजर म्हणून वर्णन करताना पंतप्रधान म्हणाले की, हे बंदर 8900 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आले आहे. येत्या काळात त्याची क्षमता तिप्पट होईल. जगातील सर्वात मोठी मालवाहू जहाजे या बंदरात सहजपणे येऊ शकतील.
भारतातील 75 टक्के ट्रान्सशिपमेंट बाहेरील बंदरांवर होत असे. यामुळे भारताचा बराच महसूल बुडत होता. आती ही परिस्थिती बदलेल. देशातील पैसा देशातच राहिल आणि देशाच्या कामी येईल. विळिंजम बंदर केरळ आणि विळिंजममधील नागरिकांसाठी नव्या संधी घेऊन येईल, असंही पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं.
भारतातील सर्वात मोठे बंदर विकासक आणि अदाणी समूहाचा भाग असलेल्या अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड (APSEZ) ने पब्लिक-प्रायव्हेट-पार्टनरशिप (PPP) मोड अंतर्गत विकसित केले आहे. विळिंजम बंदर भारतासाठी गेम चेंजर कसा ठरेल समजून घेऊयात.
ट्रान्सशिपमेंट बंदर म्हणजे काय?
एका जहाजातून दुसऱ्या जहाजात माल किंवा कंटेनर ठरलेल्या बंदरात पोहोचवायचा, या वाहतुकीच्या प्रक्रियेला ट्रान्सशिपमेंट म्हणतात. थेट शिपिंग मार्ग उपलब्ध नसेल तेव्हा ट्रान्सशिपमेंटचा वापर केला जातो. ज्या बंदरात ही प्रक्रिया पूर्ण होते त्याला ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट म्हणतात.
(नक्की वाचा- Ratnagiri News : गोवा किंवा केरळला जायची गरज नाही, कोकणातील समुद्रकिनारेही होणार चकाचक)
भारताला ट्रांसशिपमेंट पोर्टची गरज का आहे?
भारतात खोल पाण्यातील कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट बंदरांची कमतरता आहे. सध्या भारतातील 75% ट्रान्सशिपमेंट कार्गो परदेशी बंदरांवर अवलंबून आहे. यामुळे भारतीय उद्योगांना खर्च वाढत होता. भारतातून येणाऱ्या किंवा भारतात जाणाऱ्या मालाच्या ट्रान्सशिपमेंट हाताळणीमुळे भारतीय बंदरांना दरवर्षी 200-220 मिलियन डॉलर्सपर्यंतचा संभाव्य महसूल तोटा सहन करावा लागतो. देशात ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल नसल्यामुळे भारतीय निर्यातदार/आयातदारांना सध्या प्रति कंटेनर 80-100 डॉलरचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागत आहे.
विळिंजम बंदराची वैशिट्ये?
विळिंजम प्रोजेक्टचा उद्देश सिंगापूर, कोलंबो, सलालाह आणि दुबईतील परदेशी बंदरातील भारतीय कार्गो ट्रान्सशिपमेंटला भारतात आणणे आहे. भारतात आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गावर खोल समुद्रात बंदर नव्हते, जे 24000 टीईयूभ क्षमतेच्या मोठ्या जहाजांजी गरज पूर्ण करु शकेल. विळिंजम बंदर कार्यरत झाल्यानंतर येथील ट्रान्सशिपमेंटमुळे शिपिंग आणि नेव्हिगेशन खर्चात बचत होईल, ज्यामुळे सामान्य माणसासाठी वस्तूंच्या किमती कमी होतील.
(नक्की वाचा- MHADA Offer : म्हाडाची 'बुक माय होम' भन्नाट ऑफर, नागरिकांना आवडेल ते घर खरेदीची संधी)
विळिंजम बंदराचं लोकेशन खास का आहे?
युरोप, पर्शियन आखात आणि सुदूर पूर्वेला जोडणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गांच्या जवळ हे शहर आहे. त्याचे स्थान पूर्व-पश्चिम शिपिंग अक्षाच्या अगदी जवळ 10 नॉटिकल मैलांच्या आत आहे. विळिंजम बंदराला समुद्रकिनाऱ्यापासून एक किलोमीटर अंतरावर 18 ते 20 मीटर खोलीच्या वरदान लाभले आहे. यामुळे ते खूप मोठ्या जहाजांना फायदेशीर ठरू शकते. तसेच सर्व ऋतूंमध्ये काम करु शकेल असं हे बंदर आहे. तसेच नवीन 24000 टीईयू क्षमतेच्या जहाजांना या बंदर थांबवता येणे शक्य आहे. या बंदरापासून रेल्वे आणि रोड कनेक्टिव्हीटी देखील चांगली आहे. सलेम आणि कन्याकुमारीला जोडणारा नॅशनल हायवे 47 या बंदरापासून 2 किमीवर आहे. तर रेल्वे 12 किमी अंतरावर आहे. तर त्रिवेंद्रम आंतराराष्ट्रीय विमानतळ विळिंजम बंदरापासून 15 किमी अंतरावर आहे.
