यातनांमध्ये ठेवू शकत नाही...,13 वर्ष कोमात असलेल्या हरीश राणाला इच्छामरण देताना सुप्रीम कोर्टने काय म्हटले?

Harish Rana Passive Euthanasia: सुप्रीम कोर्टने मंगळवारी (11 मार्च) एक ऐतिहासिक निकाल देत मागील 13 वर्षांपासून कोमामध्ये असलेल्या गाझियाबादच्या हरीश राणा या तरुणाला इच्छा मरण (पॅसिव्ह युथेनेशिया Harish Rana Passive Euthanasia) देण्याची परवानगी दिली आहे.  इच्छा मरणास मंजुरी दिलेली ही देशातील पहिलीच घटना आहे. न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा संवेदनशील निकाल दिला.

सुप्रीम कोर्टने निकालात काय म्हटले? | Harish Rana News

1. वैद्यकीय आधार हटवणे मानवीय आणि कायदेशीर
न्यायालयाने म्हटले की, "हरीश राणा यांना दिलेला वैद्यकीय आधार (Medical Support) मानवीय पद्धतीने काढून घेणे कायदेशीररित्या स्वीकारार्ह आहे." म्हणजेच जीवनरक्षक उपचार प्रणाली काढून घेणे ही कृती कायदेशीर आणि मानवीय दृष्टीने योग्य मानली गेली आहे.

2. हरीश यांच्या प्रकृतीबाबत न्यायालयाने काय म्हटले? | Harish Rana Health

गेल्या 13 वर्षांत हरीश यांच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. त्यांची सद्यस्थिती केवळ त्यांच्या वेदना वाढवणारी आहे. हरीश हे कायमस्वरुपी कोमामध्ये असून त्यांच्यात सुधारणेची कोणतीही शक्यता नाही, हे न्यायालयाने मान्य केले. न्यायमूर्ती पारदीवाला म्हणाले की, "हा आमच्यासाठी अत्यंत कठीण निर्णय आहे, पण आम्ही त्यांना यातनांमध्ये ठेवू शकत नाही."

Supreme Court allows withdrawal of medical treatment to 32-year-old Harish Rana, who has been in a vegetative state for the last 13 years with negligible hope of recovery.

SC directs AIIMS Delhi to admit Rana and provide all facilities in carrying out the exercise of withdrawing…

— ANI (@ANI) March 11, 2026

3. न्यायमूर्तींनी दिला शेक्सपिअरचा संदर्भ

निकाल देताना न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला यांनी शेक्सपिअरचे 'To be or not to be' या प्रसिद्ध विधानाचा संदर्भ दिला. न्यायमूर्ती म्हणाले की, हे वाक्य आता मरण्याच्या अधिकाराच्या संदर्भात आम्हाला दिशा दाखवते. त्यांनी आणखी एका विचाराचा संदर्भ देत म्हटलं की,"देव कोणालाही विचारत नाही की त्याला जीवन स्वीकारायचे आहे का... तुम्हाला ते स्वीकारावेच लागते." ही ओळ तेव्हा महत्त्वाची ठरते जेव्हा न्यायालय विचार करते की, कोणत्या व्यक्तीला जन्माचा अधिकार असू शकतो?

4. वैद्यकीय आधार (CAN) हटवण्याच्या दोन अटी

न्यायालयाच्या मते 'CAN' म्हणजेच वैद्यकीय आधार हटवणे दोन गोष्टींवर अवलंबून असावे
- हा हस्तक्षेप 'वैद्यकीय उपचार' (Medical Treatment) या श्रेणीत येत असावा.
- हा निर्णय रुग्णाच्या 'सर्वोत्तम हितासाठी' (Best Interest) असावा.
हरीश राणा यांच्या प्रकरणात या दोन्ही अटी पूर्ण झाल्या आहेत

5. 'CAN' हे प्राथमिक संगोपन नाही, तर तांत्रिक उपचार

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, यास प्राथमिक संगोपनामध्ये नव्हे तर तंत्रज्ञानावर आधारित वैद्यकीय उपचार मानले जाऊ शकते. याचा अर्थ म्हणजे ही कृती देखभाल नाकारणे अशी नसून वैद्यकीय नैतिकतेनुसार उपचार मागे घेणे आहे.

(नक्की वाचा: Harish Rana Passive Euthanasia:100% अपंगत्व, मेंदूच्या सुकलेल्या नसा अन् 13 वर्ष अंधारमय जीवन, हरीश राणांना इच्छा मरणाची परवानगी, काय आहे कहाणी?)

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विनंती केली आहे की, न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार इच्छा मरणाबाबत एक व्यापक आणि स्पष्ट कायदा तयार करावा.

चंदिगडमध्ये शिक्षण घेत असताना वर्ष 2013 मध्ये हरीश राणा हॉस्टेलच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडले होते. या अपघातात डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आणि ते तेव्हापासून कोमात आहेत. त्यांना 100 टक्के अपंगत्व आले असून अंथरुणातच खिळून राहिल्याने त्यांच्या शरीरावर खोल जखमा झाल्या आहेत. 'एम्स'च्या (AIIMS) मेडिकल रिपोर्टनुसार त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. मागील सुनावणीत कोर्टाने त्यांच्या कुटुंबाची व्यथा स्वतः ऐकून घेतली होती.

आई-वडिलांनीच मागितले होते मुलासाठी इच्छा मरण

हरीश यांच्या पालकांनीच सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून मुलाला दयामरण देण्याची विनंती केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, "आम्ही 13 वर्षे वाट पाहिली, पण आता आम्ही आमच्या मुलाला फक्त यातना सहन करताना पाहत आहोत. हे जगणे नाही, तर छळ आहे."

कायदेशीर प्रक्रियेचा अंत

वैद्यकीय अहवाल, कुटुंबाची इच्छा आणि हरीश यांची 13 वर्षांची कोमाची स्थिती लक्षात घेऊन कोर्टाने स्पष्ट केले की, "उपचाराच्या नावाखाली हरीश यांना अधिक काळ वेदनेत ठेवणे मानवतेच्या विरुद्ध आहे." या निर्णयासोबतच या प्रकरणातील सर्व कायदेशीर प्रक्रिया आता समाप्त झाली आहे.