योगेश शिरसाट, प्रतिनिधी अकोला
Akola Hivarkhed Nagar Parishad Election: अकोला जिल्ह्यातील हिवरखेड शहरासाठी उद्याचा ( सोमवार, 2 डिसेंबर) हा दिवस ऐतिहासिक ठरणार आहे. तब्बल पंचवीस वर्षांच्या दीर्घ संघर्षानंतर जिल्ह्यातील हिवरखेड नगरपरिषद अस्तित्वात आली आहे. आता या नगरपरिषदेच्या इतिहासातील पहिली निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीच्या माध्यमातून नगराध्यक्षपदासह 20 नगरसेवकांची निवड होणार आहे, म्हणजेच हिवरखेडच्या विकासाची धुरा सांभाळण्यासाठी एकूण 21 लोकप्रतिनिधी निवडले जाणार आहेत. पुढच्या पाच वर्षांसाठी शहराचा विकास मार्ग निश्चित करणारे हेच 'शिलेदार' असल्यामुळे, लोकशाहीच्या या उत्सवात सहभागी होण्यासाठी येथील मतदार पूर्णपणे उत्साहात आहेत.
कोणते मुद्दे ठरणार निर्णायक?
लोकशाहीच्या या सर्वात मोठ्या उत्सवात हिवरखेडचे मतदार केवळ उमेदवारांच्या आश्वासनांवर नव्हे, तर मागील अनेक वर्षांत झालेले (किंवा थांबलेले) विकासकामांचे तुलनात्मक 'लेखाजोखा' मांडून मतदान करणार आहेत. नगरपरिषद निर्मितीचा श्रेयवाद, रखडलेला अकोट - हिवरखेड, आमला खुर्द रेल्वे प्रकल्प, तेल्हारा आणि अकोट तालुक्यातील जीर्ण झालेले रस्ते, सुमारे 24 वर्षांचा नगरपरिषद निर्मितीचा संघर्ष, प्रलंबित असलेली तालुका मान्यतेची मागणी आणि ग्रामीण रुग्णालयाची आजही असलेली गरज, हे सर्व मुद्दे मतदारांच्या मनात आहेत.
( नक्की वाचा : Ambernath News: अंबरनाथमध्ये मोठा ट्विस्ट! निवडणूक स्थगितीवरून शिवसेना आक्रमक; पण भाजपानं दाखवलं 'ते' पत्र )
यापैकी अनेक मुद्द्यांचा प्रत्यक्ष संबंध नगरसेवकपदाच्या उमेदवारांशी नसला तरी, मतदारांनी मागील दोन दशकांच्या प्रगतीदरम्यान शहराने काय मिळवले आणि काय गमावले याचा हिशेब करून आपला निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे. म्हणजेच, हा केवळ निवडणुकीचा नव्हे तर हिवरखेडच्या इतिहासातील एका टप्प्याचा जनमताचा कौल असणार आहे.
या निवडणुकीत मतदारांना विचार करायला लावणारा एक अत्यंत गंभीर मुद्दा म्हणजे शहरातील शासकीय सेवांमध्ये झालेली कपात आणि अनेक कार्यालये बंद पडणे. एकेकाळी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असलेली नझुल कार्यालय, नायब तहसीलदार कार्यालय, दुय्यम निबंधक कार्यालय, रेल्वे स्टेशन, कृषि उत्पन्न बाजारपेठ, सहकारी जिनिंग व प्रेसिंग फॅक्टरी, वनविभाग कार्यालये, कृषि विभाग कार्यालय, BT ऑफिस, तसेच तीनही चित्रपटगृहे आणि सोसायटी कापड दुकान यांसारखी महत्त्वाची आस्थापने आता बंद किंवा अर्धवट अवस्थेत आहेत. या आस्थापना बंद झाल्यामुळे शहराची केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर व्यापारी घडी देखील विस्कटली आहे. काही मोठे व्यापारी शहर सोडून गेल्याची नोंदही यानिमित्ताने प्रकर्षाने समोर आली आहे.
( नक्की वाचा : Local Body Elections: तुमच्या नगरपालिकेचे मतदान दोनदा होणार? 'या' कारणामुळे आयोगाचा मोठा निर्णय, वाचा सविस्तर )
प्रचारामध्ये कशावर भर?
राजकारणातील पारंपरिक जात-धर्म समीकरणांपेक्षा विकासाशी निगडित मुद्द्यांवरच पक्षीय तसेच अपक्ष उमेदवारांनी आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. उमेदवारांकडून शिक्षण, आरोग्य, व्यसनमुक्ती, महिला सुरक्षा, व्यापारी प्रोत्साहन, मूलभूत सुविधा, वीज-पाणी, गटार-नाल्यांची सुधारणा, ई-रिक्शा सुविधा, वायफाय सेवा, विरंगुळा केंद्र, उद्यान, अग्निशामक सेवा यांसह ग्रामीण रुग्णालय आणि तालुका निर्मिती यांसारखी आश्वासने जनतेपुढे मांडली जात आहेत.
हा ऐतिहासिक कौल देताना, जनतेला कोणत्या मुद्द्यांना प्राधान्य द्यायचे आहे आणि शहराचा विकास करण्याची क्षमता कोणत्या उमेदवारांमध्ये आहे, याचा निर्णय आता हिवरखेडचा मतदार राजा घेणार आहे. या पहिल्या निवडणुकीमुळे हिवरखेडच्या राजकारणाला आणि विकासाला कोणती नवी दिशा मिळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
