मुंबई: विधानसभा निवडणूकात स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर आता महायुतीकडून सरकार स्थापनेसाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार 26 नोव्हेंबरला बरखास्त होणार आहे. त्यामुळे दोन दिवसात सरकार स्थापन न केल्यास राष्ट्रपती राजवट लागेल, असे सांगितले जात होते. मात्र हा दावा विधी मंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांनी खोडून काढला आहे.
२६ तारखेपर्यंत सरकार अस्तित्वात आले नाही तर राष्ट्रपती राजवट वगेरे लागू होणार नाही. अशा परिस्थितीत राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून नवीन सरकार येईपर्यंत कामकाज पाहण्यास सांगतात, असे अनंत कळसे यांनी म्हटले आहे. यावेळी त्यांनी मनसेला मिळालेल्या शून्य जागेवरुन त्यांच्या पक्षाची मान्यता जाईल का? याबाबतही महत्वाचे विधान केले.
नक्की वाचा: विधानसभा निवडणुकीत पराभव का झाला? शरद पवारांनी सांगितली 3 कारणं
काय म्हणाले अनंत कळसे?
'नवीन विधानसभा अस्तित्वात आली की आता सत्ता स्थापनेची प्रक्रिया सुरुही झाली आहे. त्याआधी महायुतीला त्यांचा नेता निवडावा लागेल. प्रत्येक पक्ष त्यांचा नेता निवडतील आणि प्रत्येक पक्षाच्या सदस्यांच्या सह्या असलेले आणि पाठिंब्याचे पत्र राज्यपालांना सादर करण्यात येईल. आमच्या पक्षाला बहुमत आहे, असा दावा त्यामध्ये करण्यात येईल. याची राज्यपालांना शहानिशा करण्याची गरज लागणार नाही कारण महायुतीला स्पष्ट बहुमत आहे. या प्रक्रियेला विलंब झाला तरी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागणार नाही. राज्यपाल एकनाथ शिंदेंना काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून राहण्यास सांगतील. दोन- तीन दिवस काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून कामकाज पाहावे लागेल,' असं ते म्हणाले.
मनसेची मान्यता जाणार?
'पक्षाची मान्यता रद्द होणे म्हणजे नावात फरक पडत नाही चिन्हामध्ये फरक पडेल. जे फ्री चिन्ह आहेत ते चिन्ह मनसेला मिळेल. शिट्टी, रिक्षा इतर चिन्ह मिळू शकते. मान्यता असताना आपला हक्क असतो कि कोणते चिन्ह आपल्याकडे असावे पण तो मनसेने गमावला आहे. मनसेला इंजिन पाहिजे ते आता मिळणार मनसे पक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्र देऊ शकतात पण ते कोणत्याच चिन्हावर दावा करू शकत नाहीत. मनसेच्या नावात काही बदल होणार नाहीत,' असंही त्यांनी स्पष्ट केले.
महत्वाची बातमी: शरद पवारांचं राजकारण संपलं! विरोधकांना एका वाक्यात उत्तर; पुन्हा मोठी गर्जना
