रेवती हिंगवे
भीमा कोरेगाव चौकशी आयोगाने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. त्यावेळचे अविभाजीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी 24/1/2020 रोजी भीमा कोरेगाव दंगलीसंदर्भात उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेले पत्र आणि त्यासंबंधीची इतर कागदपत्रे आयोगासमोर दाखल करण्याचे आदेश आयोगाने उद्धव ठाकरे यांना दिले आहेत. 22 सप्टेंबरपूर्वी संबंधित कागदपत्रे आयोगासमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वैयक्तिकरित्या हजर राहून अथवा प्रतिनिधींमार्फत कागदपत्र आयोगासमोर सादर करावीत असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नक्की वाचा: सांगोल्यातील सगळ्यात मोठी कारवाई, 2.65 कोटींचा जुगार अड्डा उद्ध्वस्त; पोलिसांच्या धडक कारवाईने खळबळ
कट रचून दंगल घडविल्याचा शरद पवारांचा आरोप
या प्रकरणात शरद पवार यांनी भीमा कोरेगाव चौकशी आयोगासमोर आपले म्हणणे मांडले होते. त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. ही दंगल फडणवीस सरकारच्या काळात घडलेला कट होता आणि पोलिसांनी दंगलीचे पुरावे मोडून-तोडून सादर केल्याचा आरोप पवार यांनी केला होता. या दंगलीची विशेष तपासणी पथकाकडून (SIT) चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
शरद पवारांच्या पत्रात काय म्हटले होते?
शरद पवार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात हे सर्व आरोप केले होते आणि म्हणूनच आयोगाने ते पत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीत शरद पवार यांचे वकील उपस्थित झाले आणि त्यांनी आयोगाकडे लेखी जबाब दाखल केला की, हे पत्र सध्या शरद पवार यांच्याकडे उपलब्ध नाही. त्यानंतर या प्रकरणात वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी त्यांचे वकील ॲड. किरण कदम यांच्यामार्फत आयोगाला विनंती केली की, जर संबंधित पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे उपलब्ध असेल, तर ते त्यांच्याकडून मागवून घेण्यात यावे. प्रकाश आंबेडकर यांच्या या मागणीनंतर आयोगाने उद्धव ठाकरे यांना पत्र आणि संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नक्की वाचा: लहान मुलांच्या मेंदूवर गंभीर परिणाम; किचनमध्ये 'असा' कुकर असेल तर लगेच बदला!
भीमा कोरेगांव दंगल प्रकरण नेमके काय आहे ?
1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगांव इथे झालेल्या लढाईला 200 वर्षे पूर्ण झाली होती. त्यामुळे, नेहमीपेक्षा मोठ्या संख्येने लोक भीमा कोरेगाव येथे अभिवादन करण्यासाठी जमले होते. याच दिवशी, भीमा कोरेगावपासून जवळ असलेल्या सणसवाडी आणि वढू बुद्रुक या गावांमध्ये काही गटांमध्ये वाद निर्माण झाला. या वादाचे रूपांतर नंतर मोठ्या हिंसाचारात झाले. जमावाने दगडफेक केली, गाड्यांची तोडफोड केली आणि जाळपोळ केली होती.या घटनेनंतर महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. या हिंसाचारानंतर पुणे पोलिसांनी तपास सुरू केला. त्यांनी हिंसाचाराच्या एक दिवस आधी, 31 डिसेंबर 2017 रोजी, पुण्यात झालेल्या 'एल्गार परिषद' या कार्यक्रमातील प्रक्षोभक भाषणांमुळे भीमा कोरेगावमध्ये हिंसा झाल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणाशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली मानवाधिकार कार्यकर्ते, वकील आणि विचारवंतांसह एकूण 16 जणांना अटक करण्यात आली होती. यामध्ये सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा आणि दिवंगत फादर स्टॅन स्वामी यांचा समावेश होता. त्यांच्यावर 'माओवादी' संघटनेशी संबंध असल्याचा आणि देशविरोधी कारवाया केल्याचा आरोप आहे.
