Caste wise sub categorization : जातनिहाय उपवर्गीकरणासाठी सरकारकडून सकारात्मक पाऊल, सर्वसामान्यांना काय फायदा होणार? 

राहुल कुलकर्णी, प्रतिनिधी

अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी 2027 च्या जातनिहाय जनगणनेत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. पण हा निर्णय काय आहे आणि यामुळे सामान्य माणसाला काय फायदा होणार? 

उपवर्गीकरण म्हणजे काय?

उपवर्गीकरण म्हणजे अनुसूचित जातींमधील उपजातींना त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर वेगळे गट करणे. यामुळे मातंग, चर्मकार, ढोर, खाटीक यांसारख्या उपजातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचा लाभ मिळेल. याचा थेट फायदा? शिक्षण, नोकऱ्या आणि सरकारी योजनांमध्ये मागास उपजातींना योग्य संधी मिळू शकेल. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

1 ऑगस्ट 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत उपवर्गीकरणाला हिरवा कंदील दाखवला होता. मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 6-1 च्या बहुमताने हा निर्णय दिला. यावेळी कोर्टाने स्पष्ट केलं, अनुसूचित जाती एकसंध नाहीत. सर्वात मागासलेल्या उपजातींना प्राधान्य देण्यासाठी उपवर्गीकरण गरजेचं आहे. 

नक्की वाचा - Political News : महायुतीत दोस्तीत कुस्ती! 2029 विधानसभेसाठी आतापासूनच उमेदवारांची जुळवाजुळव?

न्यायालयाने असे सांगितले होते की, ऐतिहासिक साक्ष्य दर्शवतात की, अनुसूचित जाती सामाजिकदृष्ट्या विषम आहेत. राज्यांना संविधानाच्या अनुच्छेद 15(4) आणि 16(4) अंतर्गत उपवर्गीकरणाचा अधिकार आहे, ज्यामुळे सामाजिक न्यायाला बळ मिळेल. महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयाला गती देत, निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती उपवर्गीकरणासाठी अहवाल तयार करेल. मातंग समाजासह इतर उपजातींना आपल्या मागण्या समितीकडे सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

अनुसूचित जातींमधील सर्वात मागासलेल्या घटकांना न्याय मिळावा, यासाठी उपवर्गीकरण आवश्यक आहे. केंद्र सरकारनेही याला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. 2027 च्या जनगणनेत याची अंमलबजावणी होईल आणि समिती लवकरच आपला अहवाल सादर करेल. उपवर्गीकरणामुळे ग्रामीण भागातील मागास उपजातींना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये संधी मिळेल. मातंग, चर्मकार, ढोर यांसारख्या समुदायांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात कोटा मिळाल्याने, त्यांचा आवाज आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते विधानसभेपर्यंत बळकट होईल. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या घोषणेनंतर उपवर्गीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण, याची अंमलबजावणी हा खरा कस! डेटा संकलन, कोटा निश्चिती आणि संभाव्य राजकीय विरोध यामुळे सरकारसमोर आव्हानांचा डोंगर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2027 ची जनगणना जातनिहाय होणार असल्याचे सांगितले आहे, त्यामुळे हा निर्णय प्रत्यक्षात येण्यासाठी अजून काही काळ वाट पाहावी लागेल. सामाजिक न्यायाच्या या लढ्यात उपवर्गीकरण हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. पण, याची यशस्वी अंमलबजावणी हीच खरी कसोटी ठरणार आहे.